सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत से कहा कि एक अनुभवी राजनेता और सांसद को भाषा में संयम का मतलब पता होना चाहिए। राउत मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायपालिका से जुड़ी टिप्पणियों पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में अदालत के सामने पेश हुए थे।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, "आपने माफी मांगी है। लेकिन इतने बड़े मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं।"

न्यायमूर्ति कुमार ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "श्री संजय राउत, आप एक अनुभवी राजनेता हैं। हम आपके भाषण वकील के दिनों से सुन रहे हैं। आप एक अनुभवी सांसद हैं, और आप खुद प्रेस में थे। आपको पता होना चाहिए कि भाषा में संयम का क्या मतलब है।"

सुप्रीम कोर्ट ने राउत और पत्रकार निखिल वागले को अपने पोस्ट के बारे में अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को तय की।

SCBA का आरोप, माफी के बाद भी पोस्ट किए

SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि हालांकि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाद में भी सोशल मीडिया पोस्ट किए और अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगाए जाने की तस्वीर पोस्ट की।

16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका से जुड़ी टिप्पणियों पर राउत और वागले को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

SCBA ने 15 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी, और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी थी।

विवाद मुख्य न्यायाधीश के उस फैसले के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत मुलाकात के अनुरोध को ठुकरा दिया था और कहा था कि मामले को याचिका के जरिए अदालत के सामने लाया जा सकता है।

SCBA की याचिका के अनुसार, वागले ने इसके बाद अपने एक्स अकाउंट पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की। उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी वापस ले ली। राउत ने भी कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।

वागले ने पोस्ट हटाया और माफी मांगी

मंगलवार की सुनवाई के दौरान वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पत्रकार ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिया है और मामले में बिना शर्त माफी मांगी है।

जयसिंह ने अदालत को बताया कि वागले अदालत के निर्देश के अनुसार वर्चुअल रूप से मौजूद हैं और उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि उन्हें अवमानना की कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाए।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार की भूमिका के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत तौर पर, वकील बनने के बाद मैंने अपने पिता का पासपोर्ट देखा, जिसमें पेशा पत्रकार लिखा था। यह चौथा स्तंभ है। आप जानते हैं कि अदालत कई बार आपकी मदद के लिए आई है।"

यह कार्यवाही अदालत की कार्यवाही के दौरान एक वकील की टिप्पणियों से जुड़ी SCBA की एक अन्य अवमानना याचिका से अलग है, जिस पर अदालत भी विचार कर रही है।