कर्नाटक के तटीय जिलों को समुद्री बुनियादी ढांचे में बड़ी बढ़त मिलने जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार 8,295 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाली आठ समुद्री परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश ने कहा कि इन परियोजनाओं से निवेश के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार पैदा होगा और राज्य के तटवर्ती इलाकों में आर्थिक विकास तेज होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कर्नाटक समुद्री बोर्ड स्वीकृत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही निविदाएं निकाली जाएंगी।
डॉ. रजनीश बुधवार को बेंगलुरु के सरकारी सचिवालय में आयोजित कर्नाटक राज्य समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति की सातवीं बैठक में आठ स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाने वाली प्रचार सामग्री और निवेशक पुस्तिका जारी करने के बाद बोल रही थीं। पुस्तिका में परियोजनाओं की कुल 8,295 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता को दर्शाया गया है और इसका मकसद कर्नाटक को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समुद्री निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश करना है।
बैठक में प्रमुख समुद्री परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और राज्य भर में रणनीतिक पहलों को लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार तट की आर्थिक क्षमता को खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और क्रियान्वयन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और मुजराई, मत्स्य, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन मंत्री के नेतृत्व में परियोजनाओं को लागू करने में मदद करेगी।
बंदरगाह, जहाज कारखाना और तटीय नौका सेवा
आठ परियोजनाओं में सबसे बड़ी उत्तर कन्नड़ जिले के मानकी में प्रस्तावित बहुउद्देशीय बंदरगाह और जहाज निर्माण सुविधा है, जिसकी अनुमानित लागत 6,925 करोड़ रुपये है। इस सुविधा की माल ढुलाई क्षमता सालाना 1.5 करोड़ टन होगी और इसे डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर विकसित किया जाएगा। इस पैकेज में उडुपी जिले के गंगोली में जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधा भी शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 322 करोड़ रुपये है।
सरकार दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु से उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार तक तटीय नौका सेवा भी शुरू करना चाहती है। यह सेवा चार चरणों में चलेगी: मंगलुरु से उडुपी जिले के मरावंथे तक, मरावंथे से उत्तर कन्नड़ जिले के मुरुदेश्वर तक, मुरुदेश्वर से गोकर्ण तक और गोकर्ण से कारवार तक। राज्य मंत्रिमंडल ने नौका सेवा परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मंगलुरु में गुरपुर और नेत्रावती नदियों पर वाटर मेट्रो परियोजना को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के आकलन पर निर्भर है।
बारह द्वीप और ब्लू इकोनॉमी की पहल
सरकार तट के साथ 12 द्वीपों को भी डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर विकसित करना चाहती है। इनमें सात उत्तर कन्नड़, तीन उडुपी और दो दक्षिण कन्नड़ जिलों में हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन पहलों से निवेश आकर्षित होगा, समुद्री तंत्र मजबूत होगा और तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेज होगा। इससे कर्नाटक समुद्री निवेश के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरेगा।
बैठक में बंदरगाह निदेशक और कर्नाटक समुद्री बोर्ड के सदस्य कैप्टन संजय टी उगलमुगले, बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग के बुनियादी ढांचा विकास सचिव डॉ. विशाल आर और कर्नाटक समुद्री बोर्ड के मुख्य कार्यपालक एच सी बालचंद्र मौजूद थे। बालचंद्र ने कहा है कि कर्नाटक की समुद्री अर्थव्यवस्था बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, जहाज निर्माण, पर्यटन, गतिशीलता, निवेश और पर्यावरण के साथ-साथ माल ढुलाई पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की अहम भूमिका होगी।