Paytm की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर गुरुवार, 19 नवंबर को करीब 9 प्रतिशत गिर गए, क्योंकि खबर आई कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक देरी हो सकती है। सुबह करीब 11.15 बजे Paytm के शेयर 1,716.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो सत्र के दौरान 173.50 रुपये यानी 9.18 प्रतिशत नीचे थे। कारोबार बढ़ने के साथ बिकवाली का दबाव और तेज हो गया।
यह तेज गिरावट द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें कहा गया था कि सरकार लेनदेन शुल्क लागू करने पर व्यापारियों और व्यापार संघों की संभावित नाराजगी को लेकर सतर्क है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) अभी तक लागू करने की समयसीमा पर सहमति नहीं बना पाए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि पहले सहमति नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद तक भी इसे टाला जा सकता है, हालांकि इसे सबसे खराब स्थिति बताया गया, न कि पक्का फैसला।
कमजोरी सिर्फ Paytm तक सीमित नहीं रही। वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर 8.84 प्रतिशत तक गिरकर 206.61 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि पाइन लैब्स 5.52 प्रतिशत तक गिरकर 159.90 रुपये पर आ गए। प्रस्तावित MDR व्यवस्था से डिजिटल भुगतान कंपनियों के लिए आय का एक नया स्रोत खुलने की उम्मीद थी, और इस नई अनिश्चितता से पूरे क्षेत्र में निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है।
प्रस्तावित MDR व्यवस्था में क्या शुल्क लगेगा
NPCI ने सितंबर 2026 में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो प्रति लेनदेन अधिकतम 300 रुपये होगा। 2,000 रुपये से कम के लेनदेन, व्यक्ति से व्यक्ति को किए गए भुगतान और छोटे व्यापारियों को किए गए भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा, और यह शुल्क ग्राहकों पर नहीं, बल्कि व्यापारियों पर लगेगा। पर्सन-टू-मर्चेंट UPI लेनदेन के 95 प्रतिशत से अधिक हिस्से के इस व्यवस्था से बाहर रहने की उम्मीद है।
यह व्यवस्था पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी, लेकिन NPCI ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया था, और नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। Paytm ने सितंबर 2026 में बताया था कि MDR लागू होने से उसके मर्चेंट कारोबार से अतिरिक्त आय मिलेगी। दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट में कंपनी ने कहा था कि इस व्यवस्था से उसका कुल भुगतान प्रसंस्करण मार्जिन करीब 2.5 आधार अंक सुधर सकता है। इसलिए देरी से कंपनी की भुगतान अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदें आगे खिसक गई हैं।
उद्योग ने मांगी पक्की समयसीमा
लंबी अनिश्चितता के कारण भुगतान उद्योग ने सरकार और NPCI से स्पष्टता मांगी है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय और NPCI को कई बार पत्र लिखकर MDR लागू करने की पक्की समयसीमा मांगी है। उद्योग ने यह भी कहा है कि UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए सरकार की प्रोत्साहन राशि 18 महीने से अधिक समय से बकाया है।
यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा है। 28 सितंबर को न्यायालय ने चुनिंदा उच्च मूल्य वाले पर्सन-टू-मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR लागू करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन केंद्र, RBI, NPCI और UPI व सेवा संचालन समिति को नोटिस जारी किए थे। गुरुवार की गिरावट के बावजूद Paytm के शेयर 2026 में अब तक 37 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुके हैं। वैश्विक निवेश बैंक जेफरीज ने 15 नवंबर को कंपनी के आय अनुमान बढ़ाए और 2,300 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है।