केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि दत्तक बच्चों को आधिकारिक दस्तावेजों में 'दत्तक' उपसर्ग देने की जरूरत नहीं है। यह नियम कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों पर भी लागू होगा।
जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा: "जब समाज बच्चे को दत्तक माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में मानता है, तो आधिकारिक दस्तावेजों में उसे 'दत्तक लड़की' या 'दत्तक लड़का' कहने की जरूरत नहीं है। कानून दत्तक ग्रहण को मान्यता देता है और कोई भी दत्तक बच्चे को अलग श्रेणी में नहीं रखेगा। बच्चे को दत्तक बेटा या दत्तक बेटी कहना कोई अपमान नहीं है, जिसे कानून मान्यता देता है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज करते समय इससे बचना चाहिए।"
कोर्ट ने मामले में पहले से जारी कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया और तहसीलदार को नया प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें याचिकाकर्ता का अपने दिवंगत पिता से संबंध "दत्तक बेटी" के बजाय "बेटी" लिखा जाए।
कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने दिशा-निर्देशों और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में बदलाव करने का भी निर्देश दिया, ताकि दत्तक वारिस के मामले में उसके संबंध को "दत्तक" बताना अनिवार्य न रहे। यह बदलाव फैसले की प्रमाणित प्रति मिलने के एक महीने के भीतर करना होगा।
"ऐसे बच्चों को 'बेटा' या 'बेटी' लिखा जाना चाहिए। किसी उपसर्ग की जरूरत नहीं है," कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने राज्य सरकार को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से वह विकल्प हटाने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि कानूनी वारिस दत्तक बच्चा है, तो इसका अलग से उल्लेख किया जाए।
कोर्ट के सामने मामला
कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता को उसके माता-पिता ने एक महीने की उम्र में गोद लिया था। 2023 में उसकी मां की मृत्यु हो गई और उसे कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमें उसे एकमात्र कानूनी वारिस बताया गया और "बेटी" कहा गया।
एक साल बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। ग्राम अधिकारी ने उसे पारिवारिक सदस्य प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें उसे "बेटी" बताया गया, लेकिन तहसीलदार के जारी कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में उसे अपने दिवंगत पिता की "दत्तक बेटी" कहा गया।
उसने प्रमाणपत्र से "दत्तक" उपसर्ग हटाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने स्वीकार किया कि वह दत्तक बेटी है, लेकिन उसे लगा कि यह वर्णन अनावश्यक है और उसकी कानूनी स्थिति और गरिमा पर असर डालता है।
तहसीलदार की ओर से पेश सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को "दत्तक बेटी" या "दत्तक बेटा" का टैग देना होता है और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में ऐसा विकल्प दिया गया है। यह कहा गया कि तहसीलदार दिशा-निर्देशों से बंधा है और प्रमाणपत्र में कोई गैरकानूनी या मनमानी नहीं है।
कानून क्या कहता है
कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का हवाला दिया, जो दत्तक ग्रहण के प्रभावों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत दत्तक बच्चे को दत्तक ग्रहण की तारीख से सभी उद्देश्यों के लिए दत्तक माता-पिता का बच्चा माना जाता है और दत्तक बच्चे को अपने पहले के माता-पिता और दत्तक माता-पिता दोनों के सभी लाभ मिलते हैं।
"कुछ रिश्ते जन्म से शुरू होते हैं और कुछ दत्तक ग्रहण से बनते हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन 'बेटी' शब्द को जहां भी लिखा जाए, उसमें यह अंतर दिखाने की जरूरत नहीं है," कोर्ट ने कहा।
व्यासख के.जी. बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का नाम छिपाया जाना चाहिए, लेकिन उसने उसे "ए" या "बी" जैसे अक्षर के बजाय "अनमोल" कहने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा, "अनमोल का मतलब 'अमूल्य' या 'कीमती' है, दूसरे शब्दों में इसका मतलब है 'जिसे मापा नहीं जा सकता'।"
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण अशोक, नीना जेम्स, सेलिया आइजक, एंटनी एम. जॉर्ज और जोएल सी. जेक्सन पेश हुए। प्रतिवादियों की ओर से सरकारी वकील रुखियाबी मोहम्मद कुन्ही पेश हुईं।