सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आदेश को बरकरार रखने से आसमान नहीं गिर पड़ेगा।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, "उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। अगर हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाते हैं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा।" मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की यथास्थिति बनाए रखने की मांग पर तुरंत हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की अपील गुरुवार को सुनने पर सहमति जताई। एजेंसी ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसका कहना है कि अंतरिम जमानत का आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया और एजेंसी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए मामले को अंतिम रूप से ही तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को अपना पूरा जवाबी हलफनामा दाखिल करने नहीं दिया गया और खान को गिरफ्तारी के कागजात सौंपे जाने पर ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट मांगने का उनका अनुरोध भी नहीं माना गया।
राजू ने हाई कोर्ट की इस प्रारंभिक टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी। उन्होंने पूछा कि संबंधित अधिकारी को पक्ष बनाए बिना ऐसी टिप्पणी कैसे की जा सकती है। न्यायमूर्ति बागची ने आदेश पर रोक लगाने की मौखिक मांग ठुकरा दी।
हाई कोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को 78 वर्षीय सपा नेता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने 31 अक्टूबर को खान को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए थे, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी है।
हाई कोर्ट ने कार्यवाही को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण भी बताया था, यह कहते हुए कि खान को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के कुछ ही पल बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने ईडी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था।
मामला और गिरफ्तारी
ईडी ने 31 अक्टूबर को खान को जेल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया था, जब वह एक अन्य मामले, दोहरे पैन कार्ड मामले, में जमानत मिलने के बाद बाहर आ रहे थे। वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
गिरफ्तारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हुई थी।
खान को अंतरिम जमानत उसी दिन मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी सजा के निलंबन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी थी, और उनकी पत्नी तज़ीन फात्मा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी यही राहत दी थी।
ईडी की चुनौती पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी, और तब तक खान अंतरिम जमानत पर रहेंगे।