लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को नीति निर्माण और शासन में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उन्हें AI और तकनीकी कौशल से लैस करने की जरूरत पर जोर दिया।

बेंगलुरु के विधान सौध में पहले कॉमनवेल्थ वुमन पार्लियामेंटेरियंस (CWP) भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बिरला ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, और अब समय है कि वे नीति निर्माण और कानून बनाने में बड़ी भूमिका निभाएं।

"यह बदलाव का समय है। लोकतांत्रिक संस्थाओं, नीति निर्माण, कानून बनाने और अहम फैसलों में महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगी। महिलाएं संवेदनशील होती हैं और ज्यादा जवाबदेह और मजबूत लोकतंत्र बनाने में मदद कर सकती हैं। उनकी भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा," उन्होंने कहा।

17 और 18 नवंबर को हुए दो दिवसीय सम्मेलन में संसद और राज्य विधानसभाओं की 135 महिला विधायक शामिल हुईं। सम्मेलन का विषय 'Strong Foundations, Stronger Voices: Inclusive Cyberspace and Mentorship Pathways for New Women Legislators' था।

महिला आरक्षण पर जोर

2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि कई राज्यों ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण जल्द लागू होगा।

मुख्य भाषण देने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि महिला आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी।

"हमें उम्मीद है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा। दिसंबर का यह सत्र इतिहास रचेगा," शिवकुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिर्फ सीटों पर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि फैसलों को प्रभावित करना, कानून को आकार देना और शासन को नई दिशा देनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के लिए स्पष्ट, कानूनी और समयबद्ध रोडमैप बनाने का आह्वान किया।

डिजिटल सशक्तीकरण और मार्गदर्शन

सम्मेलन में दो पूर्ण सत्र हुए। पहला सत्र 17 नवंबर को 'Empowering Women Digitally: Safe Cyberspace, Smart Choices' पर था, जिसमें महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से जुड़ने पर चर्चा हुई। दूसरा सत्र 18 नवंबर को 'Capacity Building and Mentorship for Women Legislators' पर था।

17 नवंबर को UN Women India ने रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया। सम्मेलन बुधवार, 18 नवंबर को कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव के समापन भाषण के साथ संपन्न होना था।

बिरला ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से दूसरों का मार्गदर्शन करने और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बेहतर मंच बनाने की जिम्मेदारी उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन निर्वाचित प्रतिनिधियों को विचारों का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने का मौका देते हैं।

उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत का जिक्र करते हुए अनुभव मंटप का उल्लेख किया, जिसे सबसे पुरानी संसदीय संस्थाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कित्तूर रानी चेन्नम्मा जैसी कर्नाटक की महिला नेताओं की विरासत और IT और AI में बेंगलुरु की वैश्विक पहचान का भी जिक्र किया।

शिवकुमार ने कहा कि देश भर में 15 लाख से ज्यादा महिलाएं स्थानीय निकायों में पहुंची हैं और जमीनी विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों और संसद में महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पहले के प्रयासों को याद किया।