सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आरोप है कि इतालवी नेता जियाकोमो फिलीबेक ने हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की घरेलू राजनीति में दखल दिया। याचिका में उनकी टिप्पणियों का वीडियो हटाने की मांग की गई है।
याचिका का उल्लेख बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने मामले को शुक्रवार, 20 नवंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद ने आरोप लगाया कि यूरोपीय समाजवादी पार्टी के महासचिव फिलीबेक ने सरकार की आलोचना करके और विपक्ष का समर्थन करके भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दखल दिया। उन्होंने उन वीडियोज को हटाने की मांग की, जिनमें फिलीबेक 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाते दिख रहे हैं।
यह नारा भारत के विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं।
याचिका में क्या आरोप है
रिजवान ने अदालत से कहा, "क्या मैं इस मामले में तात्कालिकता की प्रार्थना कर सकता हूं? तेलंगाना में तेलंगाना सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन समेत कुछ संस्थाओं के तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।"
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "इटली से आए एक व्यक्ति (फिलीबेक) यूरोपीय समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधे दखल दिया और एक बेहद आपत्तिजनक नारा लगाया।"
रिजवान ने कहा कि यह नारा विपक्ष का प्रमुख नारा है और इतालवी प्रतिनिधि ने इसे सम्मेलन के अन्य प्रतिनिधियों के लिए अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाया।
उसी भाषण में उन्होंने कहा कि फिलीबेक ने कहा था कि उन्हें यकीन है कि यहां की सरकार भ्रष्ट है, वह सही मायने में वैध नहीं है, और वह इस देश के विपक्ष के साथ मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने, बचाने और सुरक्षित रखने का काम करेंगे।
शुक्रवार को सुनवाई
रिजवान ने कहा, "यह गंभीर उल्लंघन है, माई लॉर्ड्स। वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसे हटाने के लिए आप लोगों के हस्तक्षेप की जरूरत है। मैं शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना करता हूं।"
याचिका में शिखर सम्मेलन में फिलीबेक की टिप्पणियों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की भी मांग की गई है। भारत शिखर सम्मेलन 2026 हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई लोग शामिल हुए थे।
अदालत शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि वीडियो हटाने और इतालवी नेता के हस्तक्षेप की जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जाए या नहीं।