भारत और स्वीडन ने मंगलवार को तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान इंडस्ट्री लीडर्स राउंडटेबल में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के तीसरे चरण LeadIT 3.0 को लॉन्च किया। ब्राजील इस पहल के नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च की घोषणा की। उन्होंने स्वीडन के जलवायु और उद्यम मंत्रालय की राज्य सचिव हेलेना डायरसन के साथ राउंडटेबल की सह-अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई के विशेष सलाहकार और सहायक महासचिव सेल्विन हार्ट भी राउंडटेबल में मौजूद थे।

नया चरण 2027 से 2030 तक चलेगा। यादव ने कहा कि अब इस मंच का ध्यान साझेदारी बनाने से हटकर औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ाने, पूंजी जुटाने और मापने योग्य नतीजे देने पर होगा।

LeadIT की सदस्यता बढ़कर 20 देश और 33 कंपनियां हो गई है। ब्राजील का स्वागत करते हुए यादव ने कहा कि इसके शामिल होने से ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत होगी और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के और मौके बनेंगे।

2027-2030 की तीन प्राथमिकताएं

LeadIT 3.0 तीन प्राथमिकताओं पर चलेगा: औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए तकनीक का विकास और प्रसार; परियोजनाओं को निवेश और वित्तीय मदद से जोड़ने के लिए पूंजी जुटाना और जोखिम कम करना; और क्षमता निर्माण तथा नीतिगत सहयोग, जिसमें कार्बन बाजार और कार्यबल के संक्रमण का मुद्दा भी शामिल है।

इस्पात, सीमेंट और परिवहन इस पहल के मुख्य क्षेत्र बने रहेंगे, जबकि मंच नए क्षेत्रों और तकनीकों के लिए खुला रहेगा। यादव ने देशों और कंपनियों से कहा कि वे व्यवहार्यता अध्ययन से आगे बढ़कर पायलट परियोजनाओं, प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर दोहराव की ओर बढ़ें, और तकनीक देने वालों को औद्योगिक मांग से जोड़ें।

यादव ने कहा कि जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक सहयोग के सामने भू-राजनीतिक संघर्ष, अस्थिर ऊर्जा बाजार, ऊर्जा असुरक्षा और विकास की अलग-अलग प्राथमिकताओं जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के कारण सहयोग और भी जरूरी हो जाता है, खासकर उद्योग में, जहां उत्सर्जन घटाना मुश्किल है और प्रतिस्पर्धा, रोजगार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में जुड़े हैं।

LeadIT ने अब तक क्या हासिल किया

LeadIT को भारत और स्वीडन ने मिलकर सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया था, जिसे विश्व आर्थिक मंच का समर्थन मिला। इसका सचिवालय स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान के पास है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मई 2026 में इस पहल के नए जनादेश की घोषणा की थी।

यादव ने कहा कि दूसरे चरण में LeadIT संवाद से आगे बढ़कर काम करने की ओर बढ़ा। भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत इस्पात और सीमेंट में 11 प्री-पायलट परियोजनाओं को मदद मिली, और सहयोग कम कार्बन भारी परिवहन तक फैला। इन परियोजनाओं में हाइड्रोजन आधारित लौह उत्पादन, औद्योगिक ऊष्मा का विद्युतीकरण, कार्बन कैप्चर और उपयोग, क्लिंकर प्रतिस्थापन, उद्योग में चक्रीयता और सीमेंट की मांग घटाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल शामिल है।

यादव ने कहा कि इस मंच ने जलवायु निवेश कोष के तहत दक्षिण अफ्रीका की निवेश योजना और कम कार्बन सीमेंट पर इथियोपिया की सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी मदद दी है। यह ग्रीन स्टील और ग्रीन सीमेंट तकनीक ट्रैकर भी चलाता है।

भारत का जलवायु रिकॉर्ड

यादव ने भारत की जलवायु उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा कि देश ने 2005 से 2022 के बीच अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता 37.38 प्रतिशत घटाई है और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता में 50 प्रतिशत का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत का अतिरिक्त वन कार्बन सिंक लगभग 2.44 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि भारत के सामने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और बुनियादी ढांचा बनाने की दोहरी जिम्मेदारी है, साथ ही टिकाऊ, कम कार्बन भविष्य की ओर भी बढ़ना है, और ये लक्ष्य साथ-साथ आगे बढ़ने चाहिए।

यादव ने कहा कि सत्र में भारत की जलवायु पहलियों की सराहना हुई और प्रतिभागियों ने देश की प्रतिबद्धता को जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में अन्य देशों के लिए मार्गदर्शक बताया। यह लॉन्च ऐसे COP31 में हुआ है, जिसे तुर्की प्रेसीडेंसी ने 'COP of Implementation' कहा है।