नई दिल्ली — सरकारी बैंकों का कुल कारोबार पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 18 नवंबर को बताया कि 12 सरकारी बैंकों का कुल कारोबार 30 सितंबर 2026 तक 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की तुलना में 15.5 प्रतिशत अधिक है। इसी दौरान बैंकों ने अब तक का सबसे अधिक छमाही मुनाफा भी दर्ज किया।

बैंकों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 1,09,540 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध मुनाफा कमाया, जो एक साल पहले की तुलना में 16.9 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन शासन सुधारों, बेहतर कार्यप्रणाली, मजबूत जोखिम प्रबंधन और प्रौद्योगिकी व डिजिटल बदलाव में निरंतर निवेश का नतीजा है।

जमा राशि 13.1 प्रतिशत बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि कर्ज 18.8 प्रतिशत बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। खुदरा, कृषि और छोटे व्यवसाय क्षेत्रों में कर्ज की वृद्धि जमा वृद्धि से तेज रही।

फंसा कर्ज अब तक के सबसे निचले स्तर पर

बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता अब तक के सबसे अच्छे स्तर पर पहुंच गई है। सकल गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत रह गया। सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 प्रतिशत से ऊपर है, यानी उन्होंने अपने फंसे कर्ज के नौ दसवें हिस्से से अधिक के लिए पहले से धन अलग रखा है।

पूंजी स्थिति भी मजबूत हुई। पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक साल पहले की तुलना में 93 आधार अंक बढ़कर 16.89 प्रतिशत हो गया, जो नियामकीय आवश्यकता से काफी ऊपर है। लागत-आय अनुपात पहली छमाही में 191 आधार अंक सुधरकर 47.38 प्रतिशत रह गया। इसमें प्रौद्योगिकी निवेश और प्रति संपत्ति लागत में कमी का योगदान रहा।

नतीजों के बाद बैंक शेयरों में तेजी

मंत्रालय के आंकड़े जारी होने के अगले दिन गुरुवार को सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी आई। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर बढ़े। निवेशकों ने रिकॉर्ड मुनाफे और संपत्ति गुणवत्ता में सुधार का स्वागत किया।

मंत्रालय ने कहा कि ये नतीजे दिखाते हैं कि सरकारी बैंकों में प्रणालीगत सुधार और बेहतर शासन मुनाफे, कारोबार वृद्धि, संपत्ति गुणवत्ता और पूंजी स्थिति में नतीजे दे रहे हैं। 12 बैंकों का संयुक्त कारोबार अब 300 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो देश भर में घरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्त देने में उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।