अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फैसला सुनाया है कि म्यांमार ने 2017 की सैन्य कार्रवाई में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया। गुरुवार, 19 नवंबर का यह ऐतिहासिक फैसला पहली बार है, जब अदालत ने किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है।
फैसला हेग के पीस पैलेस में आईसीजे अध्यक्ष यूजी इवासावा ने करीब तीन घंटे तक पढ़ा। यह अंतिम है और इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, हालांकि अदालत के पास इसे लागू कराने के सीमित साधन हैं।
यह मामला नवंबर 2019 में पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने इस्लामी सहयोग संगठन के समर्थन से दायर किया था। गाम्बिया का आरोप है कि 2017 के म्यांमार सैन्य अभियान से कम से कम 7,30,000 रोहिंग्या बांग्लादेश भागे, और इसके लिए म्यांमार राज्य जिम्मेदार है।
2017 में क्या हुआ था
यह मामला अगस्त 2017 में उत्तरी रखाइन में म्यांमार सेना के अभियान पर केंद्रित है। 25 अगस्त 2017 को अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने सीमा चौकियों पर हमला किया था, जिसके बाद सेना ने इसे सफाई अभियान बताया था।
बचे लोगों ने हत्याओं, सामूहिक बलात्कार और गांव जलाने की घटनाएं बताई हैं। संयुक्त राष्ट्र के तथ्य-खोज मिशन ने कहा था कि अभियान में नरसंहार जैसे कृत्य हुए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार पहले महीने में ही कम से कम 6,700 रोहिंग्या मारे गए थे।
आज करीब 12 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शिविर में रहते हैं, जहां कई लोग इस फैसले पर नजर रखे हुए हैं। करीब 5,50,000 अब भी म्यांमार में हैं, जहां उनकी आवाजाही, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका पर पाबंदियां हैं।
अदालत ने क्या तय किया
1948 के नरसंहार सम्मेलन के तहत नरसंहार साबित करने के लिए किसी समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का विशिष्ट इरादा दिखाना जरूरी है। अदालत ने पाया कि सबूतों से यही एकमात्र उचित निष्कर्ष निकलता है कि म्यांमार की सेनाओं ने रोहिंग्या समूह के बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से काम किया।
न्यायाधीश इवासावा ने कहा कि अदालत ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों को मार डाला, अदालत के हवाले से करीब 10,000, व्यापक यौन हिंसा और बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की, और भागते रोहिंग्या पर हमले किए।
म्यांमार ने नरसंहार से इनकार किया था और कहा था कि सेना ने सशस्त्र समूहों के हमलों का वैध जवाब दिया था। उसका तर्क था कि रोहिंग्या को नष्ट करने के इरादे का कोई सीधा सबूत नहीं है। अदालत ने यह तर्क खारिज कर दिया।
यह पहली बार है, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 2007 में अदालत ने पाया था कि सर्बिया 1995 के स्रेब्रेनिका नरसंहार को रोकने में विफल रहा था, जिसमें 8,000 से अधिक मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की हत्या हुई थी, लेकिन सर्बिया ने खुद नरसंहार नहीं किया था।
जनवरी 2020 में अदालत ने अंतरिम आदेश देकर म्यांमार से नरसंहार के कृत्यों को रोकने और सबूत सुरक्षित रखने को कहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा सहित 11 देशों को कार्यवाही में हस्तक्षेप की अनुमति मिली थी।
फैसले के बाद क्या होगा
अदालत ने म्यांमार को संदिग्ध अपराधियों की जांच और उचित होने पर मुकदमा चलाने, रोहिंग्या पीड़ितों को मुआवजा देने (राशि बाद में तय होगी), और रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन की अनुमति देने का आदेश दिया है। यदि म्यांमार इसे नजरअंदाज करता है, तो गाम्बिया सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकता है।
यह फैसला अन्य मामलों के लिए भी मिसाल बन सकता है, जिनमें गाजा में नरसंहार को लेकर दक्षिण अफ्रीका का इजरायल के खिलाफ मामला भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच विवाद सुलझाता है, इसलिए वह म्यांमार को जिम्मेदार ठहरा सकता है, लेकिन व्यक्तियों पर मुकदमा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का काम है।