टोक्यो, जापान — भारत और जापान ने पहली बार जापानी सेना को भारत की फायरिंग रेंज में लाइव फायर मिसाइल प्रशिक्षण की अनुमति देने पर सहमति जताई है। यह फैसला दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में बड़ा कदम है। गुरुवार, 19 नवंबर को टोक्यो में हुई चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में इस बारे में आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
बैठक में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। जापान की ओर से विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने भाग लिया। प्रशिक्षण अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है और इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल होगा।
बैठक के बाद कोइजुमी ने कहा, "हम इस बात पर सहमत हुए कि जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेगी। यह रणनीतिक रूप से बड़ा कदम है।" दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण जल्दी शुरू करने के लिए अपनी रक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई।
जापान अपनी नई टाइप-25 सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइल के साथ प्रशिक्षण की योजना बना रहा है। यह टाइप-12 मिसाइल का उन्नत संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1,000 किलोमीटर बताई जाती है। छोटे हमलावर ड्रोन का अभ्यास भी हो सकता है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, ओडिशा तट पर स्थित डीआरडीओ की चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज संभावित स्थल है। जापान के पास अपने देश में लंबी दूरी की मिसाइलें सुरक्षित रूप से दागने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए वह विदेशी रेंज की ओर देख रहा है। पिछले महीने जापानी सैन्य अधिकारियों के एक दल ने भारत आकर इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन किया था।
यूनिकॉर्न मस्तूल सौदा और व्यापक रक्षा सहयोग
दोनों पक्षों ने जापान की यूनिकॉर्न संचार प्रणाली भारत को हस्तांतरित करने की समयसीमा भी तय की। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की गोपनीयता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संचार क्षमता बेहतर होगी। भारत फरवरी 2027 तक इस परियोजना के लिए आवश्यकता की स्वीकृति देने की उम्मीद है। इसके बाद जापान की एनईसी कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर इसका डिजाइन और उत्पादन करेंगी।
मंत्रियों ने समुद्र के नीचे बिछी केबलों की सुरक्षा के लिए माइन विरोधी क्षमता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने तथा साइबर सुरक्षा पर मौजूदा सहमति पत्र को नवीनीकृत करने पर भी सहमति जताई। अगली भारत-जापान साइबर वार्ता जल्द आयोजित की जाएगी।
आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार पर साझा संदेश
संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेकर कड़ा संदेश दिया गया। दोनों पक्षों ने कानून के शासन और राष्ट्रीय संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत और जापान ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया और विश्व निकाय में सुधार पर सहमति जताई। अगली 2+2 वार्ता भारत में होगी, जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे होंगे।