बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर पर कथित ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में मुकदमा चलाने के लिए बैंक की ओर से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई मंजूरी रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 मई 2023 का मंजूरी आदेश अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं था और उसने अपने सामने रखी सामग्री पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया था।
आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति जाधव ने कहा, "निष्कर्षों और टिप्पणियों के मद्देनजर, रिकॉर्ड के चेहरे पर यह स्पष्ट है कि 15 मई 2023 की विवादित मंजूरी अवैध है और इसे इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि इसे देने वाला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं है और मंजूरी देते समय उसने अपने सामने रखी सामग्री, या उसके अभाव, पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, जिसके कारण इस अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत है।"
पीठ ने मंजूरी आदेश को कानून में अस्वीकार्य और शून्य बताते हुए उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने फैसले को चुनौती देने के लिए आठ हफ्ते तक इस पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोचर ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के माध्यम से मंजूरी को चुनौती दी थी। देसाई ने दलील दी कि बैंक ने अपनी पूर्व सीईओ और एमडी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसलिए मंजूरी रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक का फैसला उसकी पहले की स्थिति से मेल नहीं खाता, जिसमें बैंक ने कहा था कि जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन से उसे कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।
मामले के केंद्र में लोन
सीबीआई का मामला 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को दिए गए लगभग 1,575 करोड़ रुपये के छह लोन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
एजेंसी ने 2019 में दर्ज एफआईआर में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत और नूपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को आरोपी बनाया था। सीबीआई का आरोप है कि ICICI बैंक ने बैंकिंग मानदंडों, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की अपनी ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए इन कंपनियों को लगभग 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर कीं।
जांच 2018 में शुरू हुई थी, जब आरोप लगे कि धूत ने लोन मंजूर होने के कुछ महीने बाद एक ऐसी कंपनी को पैसा भेजा था, जिसे कथित तौर पर उन्होंने दीपक कोचर और उनके दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर बनाया था।
गिरफ्तारी, जमानत और मंजूरी
सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 जनवरी 2023 को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और बाद में उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया था।
ICICI बैंक के बोर्ड ने 22 अप्रैल 2023 को कोचर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव पारित किया था, और मंजूरी आदेश 15 मई 2023 को जारी हुआ था। कोचर ने हाई कोर्ट में इस मंजूरी को चुनौती देते हुए कहा था कि इसे देने की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया।
अब मंजूरी रद्द हो जाने के बाद इस पर आधारित मुकदमा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक इस आदेश को चुनौती देकर पलटा न जाए। कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रति अभी आनी बाकी है।