भारतीय कंपनियां अब इक्विटी और कर्ज के जरिए हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपये जुटा रही हैं, और देश का इक्विटी बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। यह बात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने शुक्रवार, 20 नवंबर को मुंबई में कही। सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 को संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के पूंजी बाजार कारोबारी वित्त का बड़ा स्रोत बन गए हैं। इसमें मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ती निवेशक भागीदारी और निरंतर नियामकीय सुधारों का योगदान है।

पांडेय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इक्विटी बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर, यानी करीब 500 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 235 कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए सामूहिक रूप से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इससे नई सूचीबद्धता के प्रति निवेशकों की मजबूत रुचि दिखती है। कॉरपोरेट बॉन्ड भी वित्त का बड़ा माध्यम बन गए हैं, जिससे कारोबार की पारंपरिक बैंक कर्ज पर निर्भरता कम हुई है।

अगस्त 2026 तक बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड करीब 62 लाख करोड़ रुपये थे, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दिए गए बैंक कर्ज का लगभग 55 प्रतिशत है। पांडेय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड निर्गम के जरिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। वैकल्पिक निवेश कोषों का भी विस्तार हुआ है, जिनकी प्रतिबद्धता 18 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गई है।

बैंक आधारित से बाजार आधारित वित्त की ओर

पांडेय ने कहा कि बैंक आधारित से बाजार आधारित वित्त की ओर बदलाव अब संरचनात्मक है, अस्थायी नहीं। पिछले एक दशक में कंपनियों ने इक्विटी और कर्ज निर्गम के जरिए औसतन हर साल 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। यह पैमाना दिखाता है कि भारत के बाजार कितने गहरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नियामक बाजारों को अधिक सुलभ, कुशल और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। इसका ध्यान पूंजी निर्माण, कारोबार में सुगमता और निवेशक सुरक्षा पर है।

अध्यक्ष ने बड़े शहरों से आगे निवेश के फैलाव की ओर भी इशारा किया। पिछले एक दशक में खुदरा भागीदारी तेजी से बढ़ी है, और नए निवेशकों में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। सेबी ने कहा है कि उसका मुख्य तरीका पहली बार निवेश करने वालों के लिए बाजार खुले रखना है, साथ ही धोखाधड़ी और गलत बिक्री के खिलाफ सुरक्षा मजबूत करना है। समिट में कहा गया कि नियामक नियमों की समीक्षा जारी रखेगा, ताकि कंपनियों के लिए धन जुटाना आसान और निवेशकों के लिए सुरक्षित बना रहे।