सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक शख्स को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया है, जो बरी होने के बाद भी सात साल, तीन महीने और 21 दिन जेल में रहा। अदालत ने इसे संस्थागत गड़बड़ी और लापरवाही बताया।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया। फैसले की खबर मंगलवार को आई, ETV Bharat ने बताया।

मामले में सिर्फ गोंड उपनाम से पहचाने गए शख्स को दिसंबर 2012 में एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह करीब 21 साल का था। सत्र अदालत ने अगस्त 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कागज पर बरी, जेल में भुला दिया गया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उसकी सजा को पलट दिया, जब वह करीब 28 साल का था। राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं की, इसलिए वह अंतिम हो गया।

लेकिन वह शख्स सात साल से ज्यादा समय तक जेल में रहा और 19 मई 2025 को ही रिहा हुआ, जब वह करीब 35 साल का था।

राज्य ने जेल और कानूनी सहायता अधिकारियों के बीच संवाद की कमी को दोषी ठहराया। जेल अधीक्षक ने 2018 में अपील की स्थिति जानने के लिए पत्र लिखे थे, जिनका कोई जवाब नहीं आया।

पीठ ने कहा: "ऐसा लगता है कि समन्वय की कमी और संस्थागत गड़बड़ी रही और अपीलकर्ता ने लापरवाही के कारण अपनी जवानी के बेहतरीन साल गंवा दिए।"

अदालत ने कहा: "उसके जीवन का बेहतरीन समय वापस नहीं लाया जा सकता, हालांकि उसे आर्थिक रूप से मुआवजा देना ही एकमात्र सांत्वना हो सकती है।"

मुआवजा न्यूनतम है, दया नहीं

पीठ ने कहा कि शख्स को अपना जीवन दोबारा बनाने में मदद करना दया नहीं है। अदालत ने कहा: "अपीलकर्ता को आत्मनिर्भर बनने और अपना जीवन दोबारा बनाने की स्थिति में लाना राज्य की ओर से दान या दया का काम नहीं है; यह उसके साथ हुए अन्याय का सार्थक निवारण करने के लिए जरूरी न्यूनतम है।"

अदालत ने कहा कि भारत में गलत कैद के मुआवजे के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के बबलू चौहान फैसले और विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट का हवाला दिया।

हाईकोर्टों के लिए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्टों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरह दिशानिर्देश बनाने पर विचार करने को कहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सोहन सिंह उर्फ बबलू फैसले के बाद ऐसे दिशानिर्देश बनाए थे, जिसमें 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया था।

अदालत ने हाईकोर्टों से मध्य प्रदेश मॉडल पर ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम पर भी विचार करने को कहा, ताकि बरी होने और रिहाई की निगरानी हो सके और कोई कैदी संवाद की कमी के कारण जेल में न रह जाए।

यह फैसला दुर्लभ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था की वजह से गंवाए गए सालों की कीमत तय की, जिसने एक शख्स को कागज पर बरी कर दिया और जेल में भुला दिया।