सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विदेशी अदालत से मिला तलाक भारतीय कानून के तहत शादी को अपने आप खत्म नहीं करता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि विदेशी तलाक फैसले की भारत में वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह फैसला भारतीय कानून की शर्तों को पूरा करता है या नहीं, खासकर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के तहत। इंडियन मास्टरमाइंड्स ने शनिवार को यह खबर दी।

अदालत ने यह भी कहा कि वैवाहिक संबंध के अपूरणीय टूटने के आधार पर मिला तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं हो सकता, जब शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुई हो। ये टिप्पणियां द्विविवाह और आपराधिक साजिश के आरोपों वाले एक मामले की सुनवाई के दौरान की गईं।

अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसने यूनाइटेड किंगडम से तलाक का फैसला मिलने के बाद दूसरी महिला से शादी की थी। अदालत ने समझाया कि विदेशी तलाक फैसलों को भारतीय अदालतों द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले भारतीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, और विदेशी अदालत भारतीय कानून के तहत हुई शादी की कानूनी स्थिति अपने आप तय नहीं कर सकती।

मामले में एक व्यक्ति ने 18 अप्रैल 2003 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी पहली पत्नी से शादी की थी। दंपति बाद में यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहां पति ने अपना चिकित्सा करियर आगे बढ़ाया।

विवाद सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा


दंपति के बीच संबंधों में बाद में कठिनाइयां आईं, और पति ने पहले भारतीय अदालत में तलाक और बच्चे की कस्टडी के लिए कार्यवाही शुरू की। वे कार्यवाहियां खारिज हो गईं, और उन्होंने बाद में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी अपील वापस ले ली।

पति ने 1 फरवरी 2013 को ब्रिटिश नागरिकता हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया, जिसे ब्रिटेन की अदालत ने 2014 में वैवाहिक संबंध के अपूरणीय टूटने के आधार पर मंजूर कर लिया।

उन्होंने बाद में यूनाइटेड किंगडम के नॉरफोक में दूसरी महिला से शादी की। उनकी पहली पत्नी ने बाद में भारत में पुलिस शिकायत दर्ज कर द्विविवाह और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया, जिससे यह सवाल उठा कि विदेशी तलाक फैसले के बावजूद पहली शादी भारतीय कानून के तहत अभी भी कानूनी रूप से वैध है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, उसने उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि द्विविवाह के सवाल की जांच केवल यह देखकर नहीं की जा सकती कि दूसरी शादी कहां हुई, भारतीय अदालतों को यह भी देखना होगा कि पहली शादी लागू भारतीय कानून के तहत कानूनी रूप से समाप्त हुई थी या नहीं।

सीपीसी की धारा 13 में क्या आवश्यक है


सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 बताती है कि विदेशी अदालत का फैसला भारत में कब मान्यता प्राप्त कर सकता है। विदेशी फैसला निर्णायक नहीं माना जा सकता, यदि वह उचित कानूनी अधिकार क्षेत्र के बिना अदालत द्वारा पारित किया गया हो, गुण-दोष के आधार पर तय न किया गया हो, भारतीय कानून लागू होने पर उसे मान्यता देने से इनकार किया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, या भारतीय कानून का उल्लंघन करने वाले दावे का समर्थन करता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि विदेशी वैवाहिक फैसलों को भारत में मान्यता मिलने से पहले इन कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। विदेशी अदालत से तलाक मिलने से किसी को भारतीय कानून के तहत पुनर्विवाह का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता।

यदि विदेशी तलाक फैसला भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो पहली शादी को भारतीय कानून के तहत वैध माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में दूसरी शादी द्विविवाह के आरोपों का कारण बन सकती है।

अदालत ने विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से पति को कानूनी परिणामों से सुरक्षा मिलने के तर्क को भी खारिज कर दिया। अदालत ने समझाया कि राष्ट्रीयता में बदलाव से भारतीय कानून के तहत हुई शादी के कानूनी परिणाम अपने आप समाप्त नहीं हो जाते।