रिट याचिका में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 7(2)(f) और आव्रजन और विदेशी आदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 के तहत जारी आवाजाही प्रतिबंध आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में प्रभावित व्यक्ति को प्रत्यावर्तन तक निर्धारित होल्डिंग सुविधा में रहने की आवश्यकता थी।
अधिकारियों ने व्यक्ति को संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक माना था। हालांकि, व्यक्ति ने जन्म से भारतीय नागरिकता का दावा किया और पहचान और निवास से जुड़े कई रिकॉर्ड पेश किए, जिनमें पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्यापार पंजीकरण, जीएसटी पंजीकरण और नगरपालिका पहचान दस्तावेज शामिल थे।
अधिकारियों ने कुछ बुनियादी रिकॉर्डों, खासकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता पर विवाद किया। उन्होंने विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत पहले के आपराधिक दोषसिद्धि पर भी भरोसा किया, जो अपील में लंबित थी। अपील लंबित रहने के दौरान व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
गंभीर विवाद का समाधान धारणा से नहीं हो सकता
अदालत के सामने मुख्य सवाल यह नहीं था कि व्यक्ति अंततः भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक। इसके बजाय, अदालत ने विचार किया कि क्या आवाजाही प्रतिबंध और प्रस्तावित प्रत्यावर्तन तब जारी रह सकता है, जब नागरिकता के दावे पर पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया के जरिए फैसला नहीं हुआ हो।
अदालत ने पाया कि राष्ट्रीयता पर गंभीर विवाद का समाधान केवल प्रशासनिक धारणा से नहीं किया जा सकता, खासकर जहां प्रभावित व्यक्ति ने लगातार भारतीय नागरिकता का दावा किया हो और कई आधिकारिक रिकॉर्ड पेश किए हों।
फैसला नागरिकों के लिए आरक्षित अधिकारों और हर व्यक्ति को उपलब्ध संवैधानिक संरक्षणों के बीच अंतर करता है। अनुच्छेद 19 के अधिकार, जैसे पूरे भारत में स्वतंत्र आवाजाही और बसने का अधिकार, केवल नागरिकों तक सीमित हैं। हालांकि, अनुच्छेद 14 और 21 भारत के भीतर हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, जिनमें विदेशी और वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी नागरिकता की स्थिति जांच के अधीन है।
इसका मतलब है कि जहां राज्य किसी व्यक्ति को विदेशी नागरिक होने का संदेह करता है, वहां भी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने, हिरासत में रखने या भारत से हटाने वाली किसी भी प्रक्रिया को निष्पक्षता, तर्कसंगतता और गैर-मनमानी के मानकों को पूरा करना होगा।
आवाजाही प्रतिबंधों के लिए उचित प्रक्रिया जरूरी
अदालत ने माना कि आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 7(2)(f)(ii) अधिकारियों को किसी विदेशी को किसी विशेष स्थान पर रहने की आवश्यकता और आवाजाही संबंधी प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। अदालत ने यह नहीं कहा कि आवाजाही प्रतिबंध आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति स्वाभाविक रूप से अमान्य है, लेकिन कहा कि शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सुरक्षा उपायों और वैधानिक ढांचे के अनुरूप होना चाहिए।
इस मामले में अदालत ने कहा कि आदेश में प्रभावित व्यक्ति द्वारा पेश किए गए रिकॉर्डों का सार्थक मूल्यांकन नहीं किया गया था। उन सामग्रियों का बाद का सत्यापन और मूल्यांकन रिट कार्यवाही के दौरान हुआ, न कि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने से पहले। अदालत ने कहा कि यह क्रम महत्वपूर्ण था, क्योंकि आदेश के बाद की जांच उस विफलता को ठीक नहीं कर सकती थी, जिसमें व्यक्ति को विदेशी नागरिक मानने से पहले निष्पक्ष अवसर नहीं दिया गया था।
विदेशी आदेश, 2025 के पैराग्राफ 16 में यह सवाल विदेशी अधिकरण को भेजने का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीयता का निर्धारण कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, खासकर जहां व्यक्ति विदेशी नागरिक की स्थिति का विरोध करता है और नागरिकता के समर्थन में दस्तावेज पेश करता है।
2025 के अधिनियम की धारा 16 के तहत यह साबित करने का बोझ संबंधित व्यक्ति पर हो सकता है कि वह विदेशी नहीं है। फिर भी अदालत ने जोर दिया कि यह बोझ राज्य के निष्पक्ष, कानूनी और तर्कसंगत निर्धारण सुनिश्चित करने के दायित्व को समाप्त नहीं करता।
अदालत ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों या रोहिंग्या नागरिकों के रूप में कथित व्यक्तियों की पहचान और निर्वासन पर सरकारी दिशानिर्देशों की भी जांच की। जहां संदिग्ध व्यक्ति भारतीय नागरिकता का दावा करता है और भारत में निवास स्थान की पहचान करता है, दिशानिर्देशों में संबंधित राज्य या जिला अधिकारियों से सत्यापन की आवश्यकता होती है। अदालत ने पाया कि आवाजाही प्रतिबंध आदेश जारी होने से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, और सत्यापन अभ्यास रिट याचिका दायर होने के बाद ही शुरू किया गया था।
हाईकोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि अधिकारी कानून के अनुसार आगे कदम उठाएं, प्रभावित व्यक्ति को नागरिकता का दावा पेश करने का पर्याप्त अवसर दें, और आवश्यक निर्धारण शीघ्रता से करें। उस प्रक्रिया के पूरा होने तक अदालत ने निर्देश दिया कि प्रत्यावर्तन या निर्वासन नहीं किया जाना चाहिए।