गुजरात में शुक्रवार, 20 नवंबर को राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग का ऑनलाइन सर्वर सुबह जल्दी ठप हो गया, जिससे पूरे राज्य में खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण रुक गया और हजारों राशन कार्डधारक खाली हाथ लौट गए। ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) प्रणाली के काम न करने से राज्य भर की 17,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानों पर वितरण बंद हो गया।

शुक्रवार को नवंबर महीने का कोटा लेने पहुंचे लाभार्थियों को बिना सामान लौटना पड़ा। दुकान संचालक वहां भी अनाज नहीं दे सके जहां स्टॉक मौजूद था, क्योंकि सर्वर बंद होने पर पीओएस मशीनें लेनदेन की पुष्टि या उसे पूरा नहीं कर पा रही थीं।

यह बाधा नवंबर के दूसरे पखवाड़े में आई, जब परिवार महीने का अपना हकदार राशन लेने का इंतजार कर रहे थे। कई दुकानों पर निराश कार्डधारकों की दुकान संचालकों से बहस हुई, जबकि संचालक सर्वर बंद रहने पर कुछ नहीं कर सकते थे। ग्राहक अपना मासिक कोटा मांग रहे थे और संचालक कह रहे थे कि सर्वर की खराबी से उनके हाथ बंधे हैं।

पीओएस मशीनें लेनदेन की पुष्टि नहीं कर पाईं

गुजरात में हर राशन लेनदेन ऑनलाइन पीओएस प्रणाली से होता है, जो अनाज देने से पहले कार्डधारक का विवरण जांचती है। सर्वर ठप होने पर यह जांच नहीं हो सकी, इसलिए कोई बिक्री पूरी नहीं हो पाई। इस खराबी का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ा, जिन्हें बुनियादी खाद्यान्न लेने के लिए उचित मूल्य दुकानों के बार-बार चक्कर लगाने पड़े।

गुजरात राशन दुकानदार संघ ने नागरिक आपूर्ति विभाग से आग्रह किया है कि रुका हुआ वितरण जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि राशन कार्डधारकों को नवंबर का कोटा लेने में और परेशानी न हो। संघ ने अधिकारियों से ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और बार-बार होने वाली सर्वर खराबी का स्थायी समाधान करने की भी मांग की है।

2010 से बार-बार हो रही खराबी

गुजरात ने सार्वजनिक वितरण को डिजिटल बनाने के लिए 2010 में बारकोड आधारित राशन कार्ड प्रणाली शुरू की थी। लेकिन वर्षों से बार-बार सर्वर खराबी और तकनीकी दिक्कतों को लेकर लाभार्थियों और संचालकों, दोनों की शिकायतें आती रही हैं। जब भी ऑनलाइन नेटवर्क ठप होता है, परिवारों को इंतजार करना पड़ता है। शुक्रवार की खराबी ने एक बार फिर पूरे राज्य में वितरण व्यवस्था को ठप कर दिया।

वाइब्स ऑफ इंडिया ने भी इस खराबी की खबर दी और पुष्टि की कि दिन भर 17,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानें लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं दे पाईं। किसी भी रिपोर्ट में नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से यह बयान नहीं था कि सर्वर कब बहाल होगा।