कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO, ने सदस्यों की रिटायरमेंट बचत निकालने के तरीके में बड़ा बदलाव मंजूर किया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। बैठक में रिटायर होने वालों के लिए सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान को मंजूरी दी गई, निकासी योग्य राशि बढ़ाई गई और नौकरी छूटने के बाद अंतिम निपटान की प्रतीक्षा अवधि घटाई गई।

अब तक अधिकांश सदस्य रिटायरमेंट के बाद पूरी राशि एकमुश्त निकाल लेते थे और फिर बड़ी रकम को एक साथ निवेश करना पड़ता था। नई योजना एक अलग रास्ता देती है। यह अभी मंजूरी के स्तर पर है, लागू सुविधा नहीं है। EPF योजना में संशोधन श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित होगा और आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय से बात की जा रही है। सदस्यों को आवेदन से पहले औपचारिक अधिसूचनाओं का इंतजार करना चाहिए।

नई निकासी योजना कैसे काम करेगी

प्रस्तावित सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी SWP, के तहत रिटायर होने वाले सदस्य पूरी राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। वे मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान चुन सकेंगे। बची हुई राशि EPF प्रणाली में निवेशित रहेगी और उस पर प्रचलित EPF दर से ब्याज मिलता रहेगा, जो 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत है। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी।

योजना में तीन निकासी विकल्प मिलने की उम्मीद है। सदस्य पूरी पात्र राशि किस्तों में निकाल सकेंगे, एक हिस्सा एकमुश्त लेकर बाकी राशि किस्तों में ले सकेंगे, या मूलधन बनाए रखते हुए केवल अर्जित ब्याज निकाल सकेंगे। यदि भुगतान अवधि में सदस्य का निधन हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति या आश्रित बची हुई राशि निकाल सकेंगे या किस्तें जारी रख सकेंगे। श्रम मंत्रालय के अनुसार पहले चरण में करीब 6.32 लाख EPF सदस्य, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और जमा राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा है, इसके मुख्य लाभार्थी होंगे।

90 प्रतिशत की सीमा, दो महीने की प्रतीक्षा और अन्य फैसले

बोर्ड ने खातों में बनाए रखे जाने वाले न्यूनतम शेष को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। 55 वर्ष तक की उम्र के सदस्य अब अपनी पात्र राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे, जबकि पहले सीमा 75 प्रतिशत थी। उदाहरण के लिए 10 लाख रुपये की राशि पर निकासी योग्य राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़कर 9 लाख रुपये हो जाएगी। 55 वर्ष के बाद रिटायरमेंट पर पूरी निकासी पहले की तरह संभव रहेगी।

बेरोजगारी के बाद अंतिम निपटान की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है। यह अक्टूबर 2025 के उस बदलाव को पलटता है, जब प्रतीक्षा अवधि दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई थी। नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने तक बेरोजगार रहने वाले सदस्य अब फिर से अंतिम निपटान मांग सकेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निकासी लाभ की प्रतीक्षा अवधि 36 महीने ही रहेगी।

बोर्ड ने UAN से जुड़े स्वैच्छिक अंशदान और ग्राहकों के टिप जैसे तीसरे पक्ष के सूक्ष्म अंशदान के तंत्र को मंजूरी दी है, जो नियोक्ता पेरोल प्रणाली से अलग होगा। उसने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे पात्र प्रतिष्ठानों को समाप्त छूटों के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय मिलेगा। EPFO को पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों में नए अंशदान का 3 प्रतिशत तक निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। 27 प्रतिष्ठानों की छूट समर्पित करने और चार की छूट रद्द करने के प्रस्तावों पर विचार हुआ, जिनमें करीब 5,996 करोड़ रुपये और 1,44,437 सदस्य शामिल हैं।