कर्नाटक के तटीय जिलों में बड़े समुद्री बुनियादी ढांचे की तैयारी है। राज्य सरकार ने 8,295 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाली आठ समुद्री परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं 19 नवंबर को बेंगलुरु में जारी एक निवेशक पुस्तिका में दिखाई गईं। मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश ने कहा कि जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में बंदरगाह, जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत, वाटर मेट्रो सेवा, यात्री नौका और द्वीप विकास शामिल हैं।

सबसे बड़ी परियोजना उत्तर कन्नड़ जिले के मंकी में बहुउद्देशीय बंदरगाह और जहाज निर्माण केंद्र है, जिसमें करीब 6,925 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। इस सुविधा की माल ढुलाई क्षमता 15 मिलियन टन प्रति वर्ष नियोजित है। इसे डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर विकसित किया जाएगा। उडुपी जिले के गंगोली में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत केंद्र दूसरी बड़ी परियोजना है, जिसकी लागत करीब 322 करोड़ रुपये अनुमानित है।

सरकार मंगलूरु से कारवार तक तटीय नौका सेवा की भी योजना बना रही है। इसे चार चरणों में शुरू किया जाएगा। ये चरण मंगलूरु से मरवंते, मरवंते से मुरदेश्वर, मुरदेश्वर से गोकर्ण और गोकर्ण से कारवार तक होंगे। नौका परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलूरु में गुरुपुर और नेत्रावती नदियों पर वाटर मेट्रो को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर है।

बारह द्वीपों का विकास होगा

पुस्तिका में 12 द्वीपों के विकास का भी उल्लेख है। इनमें उत्तर कन्नड़ में सात, उडुपी में तीन और दक्षिण कन्नड़ में दो द्वीप हैं। इन्हें डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण आधार पर विकसित किया जाएगा। ये परियोजनाएं बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य समुद्री और जलमार्ग परिवहन समिति की सातवीं बैठक में प्रस्तुत की गईं, जहां विपणन सामग्री और निवेशक पुस्तिका जारी की गई।

रजनीश ने कहा कि इन परियोजनाओं से नए निवेश के अवसर खुलेंगे, रोजगार पैदा होगा और तट पर आर्थिक विकास तेज होगा। कर्नाटक समुद्री बोर्ड मंजूर परियोजनाओं को आगे बढ़ाएगा और जल्द टेंडर जारी किए जाएंगे। राज्य की समुद्री रणनीति में बंदरगाह, रसद, जहाज निर्माण, पर्यटन, गतिशीलता, निवेश और पर्यावरण शामिल हैं। माल ढुलाई इसका सिर्फ एक हिस्सा है। यह बात बोर्ड के मुख्य कार्यकारी बालचंद्र एच सी ने मंगलूरु में एक उद्योग कार्यक्रम में कही।