गुजरात सरकार ने राज्य के सभी निजी वाहनों पर जाति सूचक शब्द, चिन्ह, आकृतियां और पाठ प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। बंदरगाह और परिवहन विभाग ने गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 को 17 नवंबर को अधिसूचित किया। इस फैसले की घोषणा शुक्रवार, 20 नवंबर को की गई। यह कदम ऐसे राज्य में अहम है, जहां निजी वाहनों पर जाति सूचक चिन्ह और लेख आम बात हैं।

संशोधन के तहत दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, बस और ट्रक समेत किसी भी प्रकार के निजी वाहन पर कोई विज्ञापन उपकरण, जाति सूचक चिन्ह, आकृति या पाठ नहीं लगाया जा सकता। यह रोक पूरे वाहन पर लागू है, जिसमें नंबर प्लेट, विंडस्क्रीन और वाहन का ढांचा शामिल है। एकमात्र छूट यह है कि जहां राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से किसी प्रदर्शन की अनुमति दे, वहां यह लागू नहीं होगा।

संशोधन गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 के दो हिस्सों को बदलता है। नियम 125 के उप-नियम (1) में "कोई विज्ञापन उपकरण, आकृति" शब्दों के स्थान पर "कोई विज्ञापन उपकरण, जाति चिन्ह, आकृति" शब्द रखे गए हैं। नियम 138 में एक नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है, जो निजी वाहनों पर किसी भी विज्ञापन उपकरण, जाति सूचक चिन्ह, आकृति या पाठ पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है।

मसौदा नियम जून में प्रकाशित हुए थे

सरकार ने संशोधन का मसौदा 11 जून 2026 को अपने असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया था। इसमें हितधारकों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इस परामर्श प्रक्रिया के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया गया और इस सप्ताह अधिसूचित किया गया। यह संशोधन प्रवर्तन एजेंसियों को उन वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट कानूनी अधिकार देता है, जो अपने वाहनों पर जाति पहचान प्रदर्शित करते हैं।

गुजरात की सड़कों पर बंपर पर जाति के नाम, विंडस्क्रीन पर समुदाय के प्रतीक और नंबर प्लेट पर जाति के लेबल आम दृश्य हैं। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह रोक राज्य के हर निजी वाहन पर लागू है। नियमों के तहत अब किसी भी निजी वाहन पर जाति से जुड़ा कोई भी शब्द, चिन्ह या आकृति नहीं दिखाई देगी। अधिकारियों ने कहा कि परिवहन विभाग और पुलिस अब इन नियमों को लागू करेंगे, हालांकि अधिसूचना में उल्लंघन के लिए दंड का उल्लेख नहीं है।