मद्रास हाईकोर्ट ने नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग तथा नगर निगमों समेत विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फुटपाथों और पगडंडियों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, जिससे पैदल यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं की आवाजाही बाधित हो रही है।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमणियम और न्यायमूर्ति आर राजेश विवेकानंद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी चेन्नई के साजू एलेक्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में तेनांपेट के एल्लैयम्मन कॉलोनी में पगडंडियों से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी।

खंडपीठ ने मुख्य सचिव, गृह और नगर प्रशासन व जल आपूर्ति विभागों के सचिवों, पुलिस महानिदेशक और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सीमांकित फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने और चलने योग्य फुटपाथ उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित कदम उठाएं।

कोर्ट ने कहा कि वर्षों से बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद अधिकारी पैदल यात्रियों के लिए बाधारहित आवाजाही सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं।

कोर्ट बार-बार निर्देश देकर थक गया है


खंडपीठ ने एक हालिया आदेश में कहा, "हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की संविधान पीठ ने समय-समय पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को दोहराया है, लेकिन अधिकारी सड़कों और फुटपाथों का इस्तेमाल करने वाले पैदल यात्रियों, सड़क उपयोगकर्ताओं, मोटर चालकों आदि के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने से मुंह मोड़ रहे हैं।"

खंडपीठ ने कहा कि अदालतें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बताए गए ऐसे मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बार-बार निर्देश देकर थक गई हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

ये टिप्पणियां जमीन पर लागू न होने को लेकर कोर्ट की निराशा दिखाती हैं। चेन्नई में दुकानों, विक्रेताओं, खड़े वाहनों और होर्डिंग्स के कारण फुटपाथों पर अतिक्रमण एक स्थायी समस्या है, जिससे पैदल यात्रियों को व्यस्त सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

शहर के एनएससी बोस रोड पर दुकानदारों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पैदल चलने वालों के लिए संकरी जगह रह गई है। शहर की कई वाणिज्यिक सड़कों पर ऐसी ही स्थिति है।

कोर्ट ने क्या आदेश दिया है


खंडपीठ का निर्देश राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व के साथ-साथ शहर के नगर निकाय को भी दिया गया है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, नगर प्रशासन और जल आपूर्ति सचिव, पुलिस महानिदेशक और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के आयुक्त सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे सीमांकित फुटपाथों से अतिक्रमण हटाएं और पैदल यात्रियों के लिए चलने योग्य फुटपाथ उपलब्ध कराएं। सीमांकित फुटपाथों पर जोर उन हिस्सों की ओर इशारा करता है, जहां पैदल यात्रियों के लिए जगह पहले से औपचारिक रूप से तय की गई है, लेकिन वहां अनधिकृत ढांचे और गतिविधियां मौजूद हैं।

जिस याचिका पर यह आदेश आया, वह मध्य चेन्नई के रिहायशी इलाके तेनांपेट के एल्लैयम्मन कॉलोनी से जुड़ी थी, लेकिन खंडपीठ की आलोचना राज्य भर के अधिकारियों और सामान्य रूप से नगर निगमों तक फैली हुई थी।

चेन्नई के पैदल यात्रियों के लिए कोर्ट का यह हस्तक्षेप इस मुद्दे पर आदेशों की लंबी श्रृंखला में नवीनतम है। क्या नवीनतम निर्देश से शहर के फुटपाथों पर कोई दिखने वाला बदलाव आएगा, यह आने वाले हफ्तों में निगम और पुलिस के प्रवर्तन पर निर्भर करेगा।