महाराष्ट्र में 12 साल से कम उम्र के बच्चे अब अकेले लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के नए सुरक्षा नियम 1 नवंबर से लागू हो गए हैं।
महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक्स नियम, 2026 के नियम 10(13) के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे का इस्तेमाल करते समय किसी वयस्क का साथ होना अनिवार्य है। यह पाबंदी आवासीय इमारतों, शॉपिंग मॉल और नियमों के दायरे में आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे इस विशेष पाबंदी के दायरे में नहीं आते।
नियम के उल्लंघन पर इमारत परिसर या प्रतिष्ठान का लिफ्ट लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
इमारतों को क्या लगाना होगा
नए नियमों के तहत लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (एआरडी) और ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (ओएलपीडी) जैसी अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं होना जरूरी है। बिजली जाने पर एआरडी लिफ्ट को निकटतम मंजिल तक ले जाता है, जबकि ओएलपीडी ज्यादा भार होने पर लिफ्ट को चलने से रोकता है।
नई लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। जिन मौजूदा लिफ्टों में ये सुरक्षा सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें नियमों की अधिसूचना के एक साल के भीतर, यानी 28 अक्टूबर 2027 तक, ये सुविधाएं लगानी होंगी।
निरीक्षण, ऑडिट और जवाबदेही
नए नियमों के तहत सभी लिफ्टों, एस्केलेटरों और मूविंग वॉकवे का लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण और रखरखाव कराना होगा। सालाना सुरक्षा ऑडिट भी जरूरी है।
नियमों से इमारत मालिकों, हाउसिंग सोसायटियों और उपकरण मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, और इन सुविधाओं की सुरक्षा और रखरखाव में लापरवाही के लिए उनकी जवाबदेही भी बढ़ी है।
नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को लिफ्ट ऑपरेटर नहीं बनाया जा सकता। लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉकवे से जुड़ी कोई दुर्घटना होने पर 24 घंटे के भीतर विद्युत निरीक्षक और स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी।
ये नियम महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक्स अधिनियम, 2017 के तहत बनाए गए हैं। राज्य ने 2026 में अधिनियम में संशोधन करके लाइसेंस और निरीक्षण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया था। नियम 28 अक्टूबर को अधिसूचित हुए थे और 1 नवंबर से लागू हो गए।
यह ढांचा पूरे महाराष्ट्र में लागू है, जिसमें मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहर शामिल हैं, और यह आवासीय सोसायटियों के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है।