बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी (STES) और उसके 44 संस्थानों के ट्रस्टियों के खिलाफ CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर अधिकारियों से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उनके बैंक खाते और निवेश फ्रीज कर दिए और प्रशासकों को संस्थानों का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।

जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की विशेष पीठ 44 संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की ओर से दाखिल रिट याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कर्मचारियों ने कई साल से बकाया वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने की शिकायत की थी।

कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी करीब आठ साल से अपनी आजीविका से वंचित हैं और लगभग 13 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने दर्ज किया कि कर्मचारियों के पास खाने और इलाज के खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे।

कर्मचारियों को देय बकाया राशि 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।

60.65 करोड़ रुपये का वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ

यह कार्यवाही एक ट्रस्टी के उस वादे के बाद शुरू हुई, जिसमें वेतन और बकाया के लिए 60.65 करोड़ रुपये जारी करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक रुपया भी नहीं दिया गया।

पीठ ने प्रतिवादी की ओर से वकील बदलने के बाद स्थगन की मांग ठुकरा दी और इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। कोर्ट ने कहा कि सोसायटी ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है और रिकॉर्ड पर दिए गए वादे को तोड़ा है।

कोर्ट ने कहा कि धन को अन्य कारोबारों या देश के बाहर भेजे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का मामला बनता है।

कोर्ट ने ट्रस्टियों की संपत्तियों पर हलफनामे देखे और कहा कि सूचीबद्ध संपत्तियों और 44 संस्थानों के वेतन न दे पाने से धन को लेकर सवाल उठते हैं। कोर्ट ने कहा कि दाखिले वाले 44 संस्थान आठ साल तक कर्मचारियों को वेतन देने में विफल नहीं हो सकते, और अधिकारियों ने भी समय पर कार्रवाई नहीं की।

खाते फ्रीज, संपत्तियां लॉक, प्रशासक कार्यभार संभालेंगे

कोर्ट ने CBI, ED और आयकर अधिकारियों को सभी 44 संस्थानों और ट्रस्टियों के मामलों की जांच का निर्देश दिया। कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों को भी कानून के तहत दायित्वों के पालन की जांच करने को कहा।

कोर्ट ने आदेश दिया कि सोसायटी और ट्रस्टियों के बैंक खाते और निवेश फ्रीज रहेंगे। जांच लंबित रहने तक संपत्तियों और परिसंपत्तियों से कोई लेन-देन नहीं किया जा सकेगा, और ट्रस्टी शेयरधारिता से कोई सौदा नहीं कर सकेंगे या दूसरों के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बना सकेंगे।

कोर्ट ने संस्थानों को दी गई सुरक्षा हटा दी और राज्य शिक्षा विभाग को संस्थानों को अपने हाथ में लेने या छात्रों के लिए स्कूलों में जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रशासकों को संस्थानों का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट 19 नवंबर 2026 को अपने समक्ष रखने का निर्देश दिया है।

कर्मचारी ही संस्थानों की रीढ़ हैं, कोर्ट ने कहा

पीठ ने कहा कि कर्मचारी संस्थानों की रीढ़ हैं और प्रथम दृष्टया यह मजबूत राय जताई कि कर्मचारियों की कीमत पर धन इधर-उधर किया जा रहा है।

सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी 44 शैक्षणिक संस्थान चलाती है, जिनमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी और स्कूली स्तर के संस्थान शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पुणे और आसपास हैं।

कर्मचारियों की याचिकाएं सालों से लंबित थीं। बकाया भुगतान पर अदालत के पहले के निर्देशों का पालन न होने के बाद अवमानना याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

19 नवंबर की सुनवाई अब जांच की पहली परीक्षा होगी, जिसमें जांच एजेंसियों से पीठ के समक्ष अपने शुरुआती निष्कर्ष रखने की उम्मीद है।