इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने जेल के गेट पर हुई उनकी गिरफ्तारी को "प्रेरित" और "दुर्भावनापूर्ण" बताया।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि ED ने 31 अक्टूबर को 78 वर्षीय खान को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए थे। कोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दो निजी मुचलके भरने पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया।
खान के वकील इमरान उल्लाह ने PTI को बताया कि आदेश मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। उल्लाह ने कहा, "फिलहाल वह डासना जेल में बंद हैं, जहां से बुधवार को उनकी रिहाई की उम्मीद है।"
पीठ ने ED को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और खान को 10 दिन में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
रिहाई के कुछ ही मिनट बाद जेल के गेट पर गिरफ्तारी
ED ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से खान को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह दोहरे PAN धोखाधड़ी मामले में जमानत पर बाहर आए ही थे। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय पर सख्त टिप्पणी की।
पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर को एक मामले में जेल से शारीरिक रूप से रिहा होने के कुछ ही मिनट बाद जेल के गेट पर ही इस मामले में हिरासत में लिए जाने से साफ पता चलता है कि यह कार्यवाही प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है।"
कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि "रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी के आधार और इस मामले में उनकी संलिप्तता के कारण लिखित रूप में नहीं दिए गए।"
सोमवार को पीठ ने ED को हलफनामा दाखिल करके यह पुष्टि करने का निर्देश दिया था कि क्या उसने खान को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के आधार दिए थे।
सिब्बल ने इसे राजनीतिक बदला बताया
खान की ओर से वर्चुअल रूप से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि अगस्त 2019 में दर्ज सात साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को फिर से खोलना "शुद्ध राजनीतिक बदला है, जिसका मकसद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों तक खान को जेल में रखना है।"
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19(1) का उल्लंघन है, क्योंकि 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष CBI अदालत में रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले कोई लिखित आधार नहीं दिया गया।
सिब्बल ने कहा कि 31 अक्टूबर की रात खान की बहन को भेजे गए ईमेल और WhatsApp संदेश में भी गिरफ्तारी के आधारों का कोई दस्तावेज नहीं था।
ED की कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। यह ट्रस्ट खान की ओर से स्थापित और नियंत्रित है। मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण का आरोप है, जिसके खान मानद कुलाधिपति हैं।
उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक बरकरार रखी
हाई कोर्ट के जमानत आदेश से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने खान की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिकाएं भी स्वीकार कीं, जिन्हें हाई कोर्ट ने ऐसी ही राहत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने में विवेक के इस्तेमाल में कोई स्पष्ट विकृति नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं दिखता।"
जन्म प्रमाणपत्र मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर के मौजूदा BJP विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और फातमा को समान अंतरिम राहत देने से हाई कोर्ट के इनकार पर भी सवाल उठाया और इसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन और अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट त्रुटि बताया।