सूरत में लोग गंदे पीले नल के पानी से जूझ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ी हैं और नगर प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। यह मुद्दा सूरत नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक में सामने आया।
भाजपा पार्षद व्रजेश उनडकट ने अपने वार्ड और शहर के कई क्षेत्रों में लगातार गंदे, बदबूदार पानी की आपूर्ति पर चिंता जताई और अधिकारियों से दिवाली से पहले संकट सुलझाने का आग्रह किया ताकि नगर निकाय को जनता की नाराजगी से बचाया जा सके। कई क्षेत्रों के पार्षदों से भी शिकायतें आईं, जिनसे शहर के जल वितरण और फिल्टर नेटवर्क की खामियां सामने आईं, खासकर रांदेर क्षेत्र में।
पार्षद ने नगर निकाय का बचाव किया, एल नीनो का हवाला दिया
भाजपा पार्षद उर्वशी पटेल ने सोशल मीडिया बयान के जरिए नगर प्रशासन का बचाव करने की कोशिश की। पटेल ने अठवा और रांदेर में पीले पानी की आपूर्ति और जलजनित बीमारियों के खतरे पर जनता की शिकायतों को सही माना, लेकिन कहा कि संकट पूरी तरह प्राकृतिक है, मानव निर्मित नहीं।
उनके बताए तर्क के अनुसार एल नीनो से जुड़े वैश्विक बदलावों ने सूरत के मुख्य पेयजल स्रोत तापी नदी का जलस्तर काफी घटा दिया है। उन्होंने कहा कि घटते जलस्तर से नदी की तलछट आपूर्ति चैनलों में मिल जाती है, जिससे पानी की गुणवत्ता सीधे प्रभावित होती है।
ग्यारह क्यूसेक के दावे पर सवाल
पटेल ने आगे दावा किया कि उकाई बांध से ग्यारह क्यूसेक पानी की होने वाली रिहाई से तापी नदी का जलस्तर बढ़ेगा और गंदगी की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। उनके बयान में तकनीकी विसंगतियों पर तुरंत संदेह जताया गया।
तापी वियर पर तलछट बहाने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के पिछले अभियानों में ग्यारह सौ क्यूसेक की रिहाई जरूरी हुई थी, और मौजूदा बहाव पंद्रह सौ क्यूसेक है। जानकारों ने असली बहाव के आंकड़ों और ग्यारह क्यूसेक के दावे के बीच भारी अंतर की ओर ध्यान दिलाया, जिससे नगर निगम में तकनीकी जानकारी और आधिकारिक डेटा प्रबंधन पर सवाल उठे।
लोग तकनीकी स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं
लोगों को गंदा पानी मिलना जारी है, ऐसे में ध्यान फिर हाइड्रोलिक विभाग पर आ गया है। नागरिक और स्थानीय नेता आधिकारिक तकनीकी स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं ताकि तय हो सके कि संकट नदी के घटते जलस्तर जैसे पर्यावरणीय कारणों से है या नगरपालिका की जल उपचार और वितरण व्यवस्था की खामियों से।
इस रुख पर तीखी जांच हो रही है, जिसमें तत्काल प्रशासनिक सुधार मांगने वाले पार्षद पर्यावरणीय कारण बताने वालों के सामने खड़े हैं। बहस अब इस पर केंद्रित है कि प्रशासन आपूर्ति व्यवस्था पर कार्रवाई करेगा या समस्या को जलवायु कारणों से जोड़ता रहेगा।
