केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को पांच साल के भीतर भारत को दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि देश के पास इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमता, कुशल कार्यबल और लागत के फायदे मौजूद हैं।
नई दिल्ली में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग 14 लाख करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है, जो अमेरिका (78 लाख करोड़ रुपये) और चीन (47 लाख करोड़ रुपये) से पीछे है।
मंत्री ने यह भी कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग ने करीब 4.5 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं और GST संग्रह के जरिए राज्यों के राजस्व में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, और अगले दो से तीन साल में 12 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की उनकी महत्वाकांक्षा है।
उन्होंने किसानों और ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के लोगों की खराब आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया और उनकी आजीविका सुधारने की जरूरत पर जोर दिया।
ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानक
गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा सुधारने के प्रयासों के तहत भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) की तर्ज पर ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानक तैयार कर रही है।
चुनौती के पैमाने को बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.8 लाख मौतें होती हैं। Bharat NCAP 2023 में शुरू हुआ था, जो यात्री कारों की क्रैश सुरक्षा का मूल्यांकन करता है और यात्रियों की सुरक्षा के आधार पर एक से पांच स्टार तक रेटिंग देता है।
मंत्री ने 14वें CII बायोएनर्जी शिखर सम्मेलन में यह एजेंडा रखा, जहां उन्होंने वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र के योगदान को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वह देश के प्रदूषण के करीब 40 प्रतिशत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उनके मंत्रालय के अधीन आता है।
उन्होंने कहा, "हम देश में अच्छी सड़कें बना रहे हैं। लोग वाहन खरीद रहे हैं, और सभी सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।" उन्होंने बढ़ते उत्सर्जन को सड़क ढांचे के विस्तार, वाहन स्वामित्व में बढ़ोतरी और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास से जोड़ा।
वैकल्पिक ईंधन और ई-बसों की कमी
गडकरी ने प्रदूषण की चुनौती से निपटने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, कंप्रेस्ड बायोगैस, हाइड्रोजन और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जैसे वैकल्पिक ईंधनों की वकालत की।
उन्होंने बताया कि भारत अपनी ईंधन जरूरतों का करीब 87 प्रतिशत आयात करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, इसलिए देश को घरेलू बायोएनर्जी उत्पादन तेज करने की जरूरत है।
उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत को करीब 1.5 लाख इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है, जबकि मौजूदा उत्पादन क्षमता लगभग 7,000 है।
मंत्री ने एथेनॉल और रेक्टिफाइड स्पिरिट से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने की संभावना पर भी चर्चा की, साथ ही डीजल के विकल्प के रूप में आइसोब्यूटेनॉल पर प्रयोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूरिया और डाइमिथाइल ईथर (DME) जैसे उत्पादों में बदलने की तकनीक भी खोजी जा रही है। उनके अनुसार LPG में 40 प्रतिशत तक DME मिलाने से आयात कम हो सकता है।
दिल्ली क्षेत्र के लिए 1,483 करोड़ की सड़क परियोजनाएं
अलग से गडकरी ने दिल्ली-आगरा कॉरिडोर पर 1,123.56 करोड़ रुपये और पश्चिम दिल्ली में NH-9 के एक हिस्से के उन्नयन के लिए 359.63 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी की घोषणा की। दोनों मिलाकर कुल 1,483.19 करोड़ रुपये हैं।
दिल्ली-आगरा कॉरिडोर परियोजना हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करेगी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और 19 पर तीन रोड ओवरब्रिज, चार फ्लाईओवर और चार वाहन अंडरपास का निर्माण शामिल है।
इस कॉरिडोर से रोजाना करीब 68,000 पैसेंजर कार यूनिट गुजरती हैं, जिनमें माल, औद्योगिक, दैनिक आवागमन और पर्यटक यातायात शामिल है। प्रस्तावित ढांचे से रेलवे क्रॉसिंग पर देरी कम होने, चौराहों पर भीड़ घटने और स्थानीय यातायात को लंबी दूरी के यातायात से अलग करने की उम्मीद है।
पश्चिम दिल्ली के लिए केंद्र ने NH-9 (रोहतक रोड) के 12.4 किलोमीटर लंबे, छह लेन वाले हिस्से के उन्नयन के लिए 359.63 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक जाता है। परियोजना में मुख्य सड़क और सर्विस रोड में सुधार, टिकाऊ कंक्रीट फुटपाथ और बेहतर डिजाइन वाले जंक्शन शामिल होंगे। पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, नांगलोई, मुंडका और टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली और हरियाणा के बहादुरगढ़ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा।
बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर गडकरी ने कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण से कम से कम 15 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास राजमार्ग विकास के लिए पैसे या संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उपलब्ध धन को प्रभावी ढंग से खर्च न कर पाना चुनौती है।