तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें मदुरै जिले की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह के पास एक पत्थर के खंभे पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई है। राज्य का कहना है कि उस जगह पर दीप जलाने की कोई परंपरा नहीं है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पांचोली की पीठ ने मंगलवार को डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक दलीलें सुनीं। अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं, और सुनवाई बुधवार दोपहर 2 बजे फिर होगी।
राज्य ने तत्काल राहत मांगी है, क्योंकि कार्तिगई दीपम इस साल 24 नवंबर को है, और हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं लगी तो उस दिन विवादित जगह पर दीप जलाना होगा। प्रतिवादियों की दलीलें अभी बाकी हैं, और पीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं जताई है।
विवाद दीपतून को लेकर है, जो तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दरगाह से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक पत्थर का दीप स्तंभ है। राज्य का कहना है कि दीप पारंपरिक रूप से उचि पिल्लैयार मंदिर के पास जलाया जाता रहा है, दरगाह के पास वाले खंभे पर नहीं।
राज्य ने कहा, खंभे पर दीप की कोई परंपरा साबित नहीं
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता ने पीठ को बताया कि मद्रास हाईकोर्ट के पहले के फैसलों में दीपतून पर दीप जलाने की मांग खारिज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारियों ने पुष्टि की है कि आगमों के अनुसार दीपम पारंपरिक रूप से उचि पिल्लैयार मंदिर के पास जलाया जाता है, दरगाह के पास वाले पत्थर के खंभे पर नहीं।
गुप्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विवादित स्थान पर अनुष्ठान करने का परंपरागत अधिकार साबित नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मंदिरों के दीप आमतौर पर पहाड़ियों पर जलाए जाते हैं, इस सामान्य बात को किसी खास स्थान की परंपरा का सबूत नहीं माना जा सकता।
गुप्ता ने कहा, "अगर मंदिर कहता है कि यही परंपरा है, तो आमतौर पर अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं करतीं।" उन्होंने कहा कि उचि पिल्लैयार मंदिर के पास दीपम जलाने की परंपरा को लेकर मंदिर के स्थानिकरों के बयान ही परंपरा के प्रासंगिक सबूत हैं।
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR and CE) आयुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे ने भी मामला लंबित रहने तक मौजूदा व्यवस्था बदलने का विरोध किया। उन्होंने कहा, "अगर कोई परंपरा 100 साल से चली आ रही है, तो उसे क्यों बदला जाए?"
अपील के फैसले तक यथास्थिति की मांग
नाफडे ने दलील दी कि हाईकोर्ट का पहाड़ी पर दीप जलाने का निर्देश समस्यापूर्ण है, क्योंकि दरगाह पहाड़ी के ऊपर स्थित है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपील पर फैसला करने तक यथास्थिति बनाए रखना ही उचित होगा।
तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने इन दलीलों का समर्थन करते हुए दीपतून पर दीप जलाने की मांग खारिज करने वाले हाईकोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ताजा याचिका रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत से बाधित है, जिसके तहत एक बार तय हो चुके मुद्दे पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जिलाधिकारी की ओर से राज्य के समर्थन में दलीलें दीं। सिकंदर बादशाह दरगाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने संक्षेप में कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित स्थान पर अनुष्ठान की अनुमति देकर एक नई परंपरा बना दी है।
विवाद सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा
राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के 6 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पिछले साल दिसंबर में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें दीपतून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी।
जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने दीप जलाने की अनुमति मांगने वाले व्यक्तियों की याचिकाएं स्वीकार की थीं। उन्होंने कहा था कि अनुष्ठान से दरगाह के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भक्तों को दीप जलाने से रोकना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।
पहाड़ी की तलहटी में स्थित भगवान सुब्रमण्य मंदिर का प्रबंधन देखने वाले राज्य के HR and CE विभाग ने याचिकाओं का विरोध किया था और कहा था कि दीप पारंपरिक रूप से किसी अन्य स्थान पर जलाया जाता है।
राज्य प्रशासन के अनुष्ठान की अनुमति देने से इनकार करने के बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई। जस्टिस स्वामीनाथन ने निर्देश दिया कि दीप जलाने का काम CISF की सुरक्षा में कराया जाए, और हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बाद में अवमानना कार्यवाही में दिए गए आदेशों को बरकरार रखा।
जनवरी में खंडपीठ ने यह भी कहा था कि दीप जलाने से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी और मंदिर प्रबंधन का कर्तव्य है कि वह अपनी परंपराओं की रक्षा करे। उसने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया था कि दीपतून ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाया गया एक सर्वे पत्थर है।
राज्य ने पिछले साल दिसंबर में अवमानना कार्यवाही खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई। मंगलवार की सुनवाई 24 नवंबर के त्योहार से पहले हुई है, और मामले की सुनवाई अब बुधवार दोपहर फिर होगी।