सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना जिस भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से होकर बहती है, वहां नदी के पानी की गुणवत्ता खराब हुई तो उसे जिम्मेदार ठहराकर जुर्माना लगाया जाएगा।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जुर्माना सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा और मुआवजे का फॉर्मूला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तय करेगा।
अदालत ने कहा: "अगर पानी की गुणवत्ता किसी भी पैमाने पर किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से होकर बहते हुए या वहां से निकलते हुए खराब होती है, तो उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा।" Oneindia ने यह जानकारी दी।
अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जांच के बाद असली प्रदूषकों और जिम्मेदार अधिकारियों से जुर्माना वसूल सकते हैं।
रियल-टाइम निगरानी का आदेश
अदालत ने नदी पर लगे सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की रियल-टाइम निगरानी का आदेश दिया। एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने होंगे।
लाइव सेंसर रीडिंग CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करनी होगी। अगर डेटा फीड 24 घंटे से ज्यादा बाधित रहती है, तो माना जाएगा कि प्लांट चल नहीं रहा था।
अदालत ने हर 5 MLD या उससे ज्यादा क्षमता वाले STP और हर CETP की तिमाही औचक जांच का भी आदेश दिया, जो IIT, NIT या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के जरिए होगी।
जोन ओ ग्रीन जोन रहेगा
अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत जोन ओ को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित रखा जाए और सभी सेप्टेज टैंकरों पर GPS ट्रैकिंग लगाई जाए।
दो हफ्तों के भीतर कम से कम विशेष सचिव स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और संबंधित अधिकारियों को मासिक अनुपालन हलफनामे दाखिल करने होंगे।
इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, अनिल कौशिक और ऐश्वर्या भाटी पेश हुए।
यमुना एक्शन प्लान में विरोधाभास
अदालत ने यमुना एक्शन प्लान की जांच की, जिसे 7 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने पेश किया था। योजना में 125 नए STP, 20 अपग्रेड, करीब 9,666.81 MLD गंदा पानी ले जाने वाले 520 नालों को रोकना, 12 नए CETP, 23 बायोगैस प्लांट और 270 जलाशयों का पुनरुद्धार प्रस्तावित है।
लेकिन पीठ ने योजना में विरोधाभास बताए। योजना में कहा गया है कि जोन ओ में कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि दिल्ली के अपने अनुलग्नक में वहां के सभी 35 जलाशयों और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमित बताया गया है।
योजना में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के 37 STP में से 28 CPCB मानकों पर खरे उतरते हैं, जबकि CPCB का कहना है कि कोई भी सभी मानकों पर खरा नहीं उतरता।
यह आदेश यमुना की सफाई के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की लंबी श्रृंखला में नया है। दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना देश के सबसे प्रदूषित नदी जलों में से एक है, जिस पर नियमित रूप से जहरीला सफेद झाग जमा होता है।