सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण के कानूनी उत्तराधिकारियों को बेंगलुरु के मुन्नेकोलाला न्यू एक्सटेंशन, वरथुर होबली में स्थित जमीन का वैध मालिक और कब्जेदार घोषित किया है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने 1999 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिद्वंद्वी दावेदार के पक्ष में फैसला हुआ था। डेक्कन हेराल्ड ने शनिवार को यह खबर दी।

पीठ ने पाया कि मूल हक्कू पत्र, यानी 5 जनवरी 1972 का अस्थायी स्वामित्व विलेख, बालकृष्ण के पक्ष में था। प्रतिद्वंद्वी दावेदार जी एन कन्नैया नायडू ने मूल अनुदान दस्तावेज कभी पेश नहीं किया, उन्होंने केवल उसकी फोटोकॉपी पर भरोसा किया था। अदालत ने कहा कि श्रीकांत राव के खिलाफ नायडू को मिला फैसला रद्द किया जाना चाहिए।

जस्टिस कुमार ने पीठ के लिए लिखे फैसले में कहा, "बालकृष्ण का स्वामित्व और मालिकाना हक का दावा 05.01.1972 के मूल हक्कू पत्र से उनके पक्ष में तय हो गया था।" नायडू ने दावा किया था कि तहसीलदार ने कई आवंटनों के कारण मूल अनुदान वापस ले लिया था और कभी लौटाया नहीं, लेकिन बालकृष्ण के पक्ष ने मूल दस्तावेज रिकॉर्ड में पेश किया।

विवाद 1987 में दायर एक मुकदमे से शुरू हुआ था, और 2002 में निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति दर्ज हुई थी। निष्पादन अदालत ने सितंबर 2008 में आपत्ति खारिज कर दी थी, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगस्त 2011 में उस खारिजी को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के फैसले और निष्पादन अदालत के आदेश के साथ-साथ 8 अक्टूबर 1999 के मूल फैसले को भी रद्द कर दिया है।

यह जमीन अब बेंगलुरु पूर्व तालुक में आती है। इस फैसले से वह विवाद समाप्त हो गया है, जो मूल सरकारी आवंटन के बाद से पांच दशक से अधिक समय से चल रहा था।

निचली अदालतों ने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया


सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संभालने के तरीके पर निचली अदालतों की तीखी आलोचना की। निष्पादन अदालत ने बालकृष्ण के बेटे आनंद को 1972 के अनुदान की व्यक्तिगत जानकारी न होने के लिए दोषी ठहराया था, जबकि उनके पिता ने उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अधिकृत किया था और मूल हक्कू पत्र भी पेश किया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 से 101 के तहत आवेदन में स्वामित्व के सवाल नहीं उठाए जा सकते, और आपत्तिकर्ता को अलग मुकदमा दायर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों टिप्पणियां कानूनी योजना पर पूरी तरह ध्यान न देने को दर्शाती हैं।

पीठ ने समझाया कि इन नियमों के तहत आवेदन नियमित मुकदमे के बराबर होता है, इसीलिए ऐसे आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ नियमित प्रथम अपील दायर की जा सकती है। आदेश 21 नियम 101 स्पष्ट रूप से अलग मुकदमे पर रोक लगाता है, पीठ ने हाईकोर्ट को याद दिलाया।

अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई छिटपुट कर रसीदें स्वामित्व के सवाल पर अप्रासंगिक थीं, क्योंकि मूल अनुदान दस्तावेज अदालत के सामने था। पीठ ने कहा कि कर रसीदें स्वामित्व तय नहीं कर सकतीं।

नायडू की अपनी स्वीकारोक्ति उनके दावे के लिए घातक साबित हुई


पीठ ने निष्पादन कार्यवाही में जिरह के दौरान नायडू की अपनी स्वीकारोक्तियों को महत्व दिया। उन्होंने स्वीकार किया था कि बालकृष्ण ने जमीन के अगले हिस्से में तीन दुकानों के साथ भूतल और प्रथम तल वाला आरसीसी मकान बनाया था और उन दुकानों को किरायेदारों को किराए पर दिया था।

जस्टिस कुमार ने दर्ज किया, "उनकी ओर से यह स्वीकारोक्ति उनके इस दावे के लिए घातक थी कि श्रीकांत राव ने जमीन पर अतिक्रमण कर वहां झोपड़ी बनाई थी।" यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बालकृष्ण वर्षों तक नायडू की किसी चुनौती के बिना कब्जे में कैसे आए और स्थायी निर्माण कैसे खड़ा किया।

जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में तहसीलदार कार्यालय से पूछा, तो कार्यालय 1972 के रिकॉर्ड नहीं खोज सका, लेकिन बालकृष्ण को जारी मूल हक्कू पत्र की प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं जताया। इस स्थिति ने पीठ के इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि मूल विलेख ने स्वामित्व का सवाल तय कर दिया था।