पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पक्षों के बीच फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण याचिका के लंबित होने से उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दायर स्वतंत्र कार्यवाही सुनने और तय करने का अधिकार नहीं मिलता। जस्टिस मंदीप पन्नू ने पति की स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी। वर्डिक्टम ने शनिवार को यह खबर दी।

अदालत ने कहा कि डीवी अधिनियम की धारा 26 केवल पीड़ित व्यक्ति को पहले से लंबित कार्यवाहियों में धारा 18 से 22 के तहत राहत मांगने में सक्षम बनाती है। इस शक्ति को धारा 12 के तहत स्वतंत्र आवेदन सुनने के मूल अधिकार क्षेत्र के बराबर नहीं माना जा सकता, जो धारा 27 के तहत मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है।

स्थानांतरण याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 और धारा 151 तथा फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत दायर की गई थी। पति ने अपनी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम से फैमिली कोर्ट, गुरुग्राम में स्थानांतरित करने की मांग की थी, जहां उन्हीं पक्षों के बीच सीआरपीसी की धारा 125, अब बीएनएसएस की धारा 144 के तहत भरण-पोषण याचिका लंबित थी।

जस्टिस पन्नू ने कहा, "इसलिए यह माना जाता है कि पक्षों के बीच फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण याचिका के लंबित होने से उस अदालत को डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर स्वतंत्र कार्यवाही सुनने और तय करने का अधिकार नहीं मिलता। प्रस्तावित स्थानांतरण, यदि मंजूर किया जाता है, तो उक्त कार्यवाही को ऐसे मंच के सामने रखना होगा, जिसे वैधानिक योजना के तहत आवश्यक मूल अधिकार क्षेत्र नहीं सौंपा गया है।"

दोनों पक्षों के तर्क


पति ने तर्क दिया कि दोनों कार्यवाहियों में आरोप और तथ्यात्मक पृष्ठभूमि काफी हद तक समान हैं, और उन्हें अलग-अलग अदालतों में जारी रखने से मुकदमेबाजी की बहुलता, अनावश्यक खर्च और परस्पर विरोधी निष्कर्ष होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट धारा 26 के मद्देनजर डीवी अधिनियम की धारा 18 से 22 के तहत राहत दे सकती है, और बॉम्बे हाईकोर्ट के रोहन शाह बनाम निशिगंधा शाह फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इस तरह के स्थानांतरण की अनुमति दी गई थी।

पत्नी ने तर्क दिया कि धारा 12 के तहत स्वतंत्र आवेदन केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सामने ही दायर किया जा सकता है, जो कानून के तहत विशेष रूप से नामित मंच है, और धारा 26 फैमिली कोर्ट को समवर्ती अधिकार क्षेत्र नहीं देती। उन्होंने तर्क दिया कि स्थानांतरण से उन्हें डीवी अधिनियम के तहत वैधानिक प्रक्रिया और अपीलीय उपाय से वंचित होना पड़ेगा।

डीवी अधिनियम की धारा 12, 27 और 28 की जांच करते हुए अदालत ने कहा कि वैधानिक योजना में विशेष प्रावधान है कि धारा 12 के तहत स्वतंत्र आवेदन किस मंच के सामने दायर किया जाएगा और उसे नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया क्या होगी। अदालत ने कहा, "पहले से लंबित कार्यवाहियों में अधिनियम के तहत कुछ राहतें देने की शक्ति को धारा 12 के तहत दायर स्वतंत्र आवेदन को सुनने और तय करने के अधिकार क्षेत्र के बराबर अपने आप नहीं माना जा सकता।"

अन्य हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट


अदालत ने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने विनीत गणेश बनाम प्रियंका वासन में और दिल्ली हाईकोर्ट ने असीम खन्ना बनाम आकांक्षा दुआ में कहा था कि इस तरह की कार्यवाहियां फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित नहीं की जा सकतीं, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोहन शाह बनाम निशिगंधा शाह में विपरीत राय रखी थी। अदालत ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रोहन शाह और केरल हाईकोर्ट के मत पर विशेष रूप से विचार किया था।

शौरभ कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि धारा 26 सिविल या फैमिली कोर्ट को धारा 12 के तहत स्वतंत्र आवेदन सुनने का अधिकार नहीं देती। डीवी कार्यवाहियों की सिविल प्रकृति पर अदालत ने कहा कि मांगी गई राहतों की प्रकृति और मूल आवेदन सुनने का अधिकार रखने वाले मंच की प्रकृति अलग-अलग विचार हैं।

फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 7 पर भरोसे को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि भरण-पोषण याचिका तय करने की फैमिली कोर्ट की क्षमता का मतलब यह नहीं है कि उसे पक्षों के बीच हर दूसरी कार्यवाही पर अधिकार मिल जाता है, खासकर वह कार्यवाही, जिसके लिए विशेष कानून के तहत अलग मंच निर्धारित है।

अदालत ने यह भी कहा कि समान आरोप, सामान्य साक्ष्य या परस्पर विरोधी निष्कर्षों की आशंका वैधानिक योजना को दरकिनार नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि विधायिका ने धारा 26 के जरिए फैमिली कोर्ट में लंबित कार्यवाहियों में डीवी अधिनियम की राहतें मांगने का तंत्र स्वयं प्रदान किया है, इसलिए मुकदमेबाजी की बहुलता को कानून द्वारा अनुमत सीमा तक टाला जा सकता है।

असुविधा और खर्च की दलील पर अदालत ने कहा कि किसी अदालत का अधिकार क्षेत्र कानून से मिलता है और इसे केवल सुविधा या पक्षों की सहमति के आधार पर ग्रहण नहीं किया जा सकता। तदनुसार, अदालत ने स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी और पक्षों को पहले से तय तारीख पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुरुग्राम के सामने पेश होने का निर्देश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि उसकी टिप्पणियां लंबित कार्यवाहियों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं हैं।