मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के उस नियम को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया, जिसके तहत अधिकारी राज्य से दूसरे राज्यों में खुरदरे पत्थर और अन्य खनिजों के परिवहन पर रोक लगा सकते थे।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की प्रथम खंडपीठ ने तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिज भंडारण रोकथाम और खनिज डीलर नियम, 2011 के नियम 3-A को असंवैधानिक और केंद्रीय खनन कानून की शक्तियों से परे घोषित किया।
खंडपीठ ने भूविज्ञान और खनन निदेशक के 27 जुलाई के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु से बाहर खुरदरे पत्थर और उसके उत्पादों के परिवहन पर तीन महीने की रोक लगाई गई थी। पुडुचेरी और कराईकल को इस रोक से छूट दी गई थी।
नियम 3-A में क्या था
नियम 3-A को 9 जुलाई 2026 को जारी संशोधन के जरिए 2011 के नियमों में जोड़ा गया था। इसके तहत भूविज्ञान और खनन निदेशक को खुरदरे पत्थर, बोल्डर, एम-सैंड, मेटल जेली और अन्य निर्माण सामग्रियों के दूसरे राज्यों में परिवहन को नियंत्रित करने का अधिकार मिला था। इसमें राज्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रोक लगाने का अधिकार भी शामिल था।
इस नियम के दायरे में खंडास सहित खुरदरे पत्थर, बोल्डर और कुचली हुई सामग्री के साथ-साथ निर्मित रेत, मेटल जेली, बैलास्ट, मिल स्टोन, हैंड चकाई और भवन व सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर आते थे।
इस नियम के तहत निदेशक ने 27 जुलाई को तीन महीने की रोक लगाई थी। बाद में इस रोक को 27 अक्टूबर से तीन महीने और बढ़ा दिया गया था।
खनन पट्टाधारकों, स्टोन क्रशर संचालकों और खदान मालिकों के संघों ने चेन्नई स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और मदुरै पीठ में रिट याचिकाएं दायर कर इस नियम को चुनौती दी थी।
कोर्ट का तर्क
खंडपीठ ने कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-C, जिसके तहत राज्य ने यह नियम बनाया था, सिर्फ अवैध खनन, परिवहन और भंडारण रोकने के लिए है। इसका इस्तेमाल वैध पट्टे के तहत कानूनी रूप से खोदे गए खनिजों की आवाजाही रोकने के लिए नहीं किया जा सकता, जब रॉयल्टी का भुगतान हो चुका हो।
कोर्ट ने कहा कि एक बार खनिज कानूनी रूप से खोद लिए जाएं तो उनका स्वामित्व पूरी तरह पट्टाधारक का हो जाता है। खंडपीठ ने कहा, "एक बार राज्य ने खनन की अनुमति दे दी और खनिजों के उत्खनन की इजाजत दे दी, तो उनके दूसरे राज्यों में परिवहन पर अस्थायी रोक लगाने का कोई तर्क या उचित संबंध उस उद्देश्य से नहीं है, जिसे हासिल करना है।"
न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि यह प्रतिबंध संविधान के भाग XIII, खासकर अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है, जो पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि यह नियम MMDR अधिनियम की धारा 23-C(1) के दायरे से बाहर है।
खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले, स्टेट ऑफ गुजरात बनाम जयेशभाई कांजीभाई कलाथिया, का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें MMDR अधिनियम के तहत नियम बनाकर कानूनी रूप से खोदे गए खनिजों के अंतरराज्यीय परिवहन या बिक्री पर रोक नहीं लगा सकतीं।
राज्य की दलील खारिज
राज्य ने नियम का बचाव करते हुए कहा था कि घरेलू मांग, सार्वजनिक सुरक्षा और निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता के बीच संतुलन के लिए यह प्रतिबंध जरूरी था। राज्य का कहना था कि अत्यधिक अंतरराज्यीय परिवहन के कारण खनिज मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों में भेजे जा रहे थे।
सरकार ने यह भी कहा था कि तीन महीने की रोक की अवधि लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए चुनौती काफी हद तक निरर्थक हो गई है। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य पट्टे देते समय खनन को नियंत्रित कर सकता है, और वाहनों के अधिकतम भार, गति और सार्वजनिक सुरक्षा पर उचित उपाय लागू कर सकता है। वह MMDR अधिनियम की धारा 4-A का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे निर्धारित आधारों पर खनन पट्टे समय से पहले समाप्त किए जा सकते हैं।
सभी रिट याचिकाएं स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।