कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगभग 60 लाख रुपये की अचल संपत्ति की खरीद पर आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही रद्द कर दी है, यह कहते हुए कि केवल 10 लाख रुपये का अंतिम मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के तहत तीन साल बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए वैधानिक सीमा से नीचे था। जस्टिस बी. एम. श्याम प्रसाद ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर दोनों रिट याचिकाएं मंजूर कर लीं। टैक्सस्कैन ने शनिवार को यह खबर दी।

याचिकाकर्ता मंजुला नारायण रेड्डी ने 24 मार्च 2016 के बिक्री विलेख के जरिए अपने बेटे के साथ संयुक्त रूप से अचल संपत्ति खरीदी थी। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही इस आधार पर शुरू की थी कि उन्होंने संपत्ति खरीदने के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था।

याचिकाकर्ता को 19 मार्च 2023 को धारा 148 के तहत नोटिस मिला, उसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को धारा 142(1) के तहत नोटिस मिला। हालांकि उन्होंने बाद के नोटिस का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बाद के नोटिसों या धारा 144बी के तहत सूचना का जवाब नहीं दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह गृहिणी हैं और अपने बेटे के साथ संपत्ति खरीदने में केवल इसलिए शामिल हुईं, क्योंकि वह भावनात्मक कारणों से उन्हें सह-मालिक बनाना चाहता था। उन्होंने समझाया कि 2021 तक उनका कोई बैंक खाता नहीं था और उनके बेटे ने अपने वेतन के आधार पर 50 लाख रुपये का ऋण लिया था, जो सीधे विक्रेता को भुगतान किया गया था।

वास्तव में केवल 10 लाख रुपये का मूल्यांकन हुआ


शेष 10 लाख रुपये परिवार की बचत से आने का दावा किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान पर्याप्त सहायक दस्तावेज पेश नहीं किए थे। निर्धारण अधिकारी ने 50 लाख रुपये के ऋण के बारे में स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया, लेकिन 12 मार्च 2024 को 10 लाख रुपये के संबंध में मूल्यांकन पूरा कर दिया।

याचिकाकर्ता ने बाद में बीमारी का हवाला देते हुए 189 दिनों की देरी से अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने 7 अगस्त 2025 को अपील खारिज कर दी, यह देखते हुए कि उन्होंने फॉर्म 35 में देरी से संबंधित प्रश्न के सामने गलत तरीके से "NO" अंकित किया था।

जस्टिस श्याम प्रसाद ने कहा कि अधिनियम की धारा 144, धारा 144बी और धारा 147 के तहत सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन पूरी 60 लाख रुपये की राशि के लिए नहीं था, जिसे शुरू में कर योग्य आय के रूप में मूल्यांकन से छूटा हुआ बताया गया था, बल्कि केवल 10 लाख रुपये के लिए था।

अदालत ने कहा, "यह उस सीमा से काफी नीचे होगा, जो संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 3 साल बीत जाने के बाद अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देगी।"

अदालत ने संयुक्त बैंक खाता विवरण और शेष 10 लाख रुपये के भुगतान के विवरण पर भी विचार किया, जिनमें टीडीएस के लिए 60,000 रुपये और कुल 9.40 लाख रुपये के चेक शामिल थे। अदालत ने दोनों रिट याचिकाएं मंजूर कर मूल्यांकन कार्यवाही रद्द कर दी।

सीमा क्यों मायने रखती है


आयकर अधिनियम की धारा 149 पुराने मूल्यांकनों को फिर से खोलने की विभाग की शक्ति पर मौद्रिक सीमा तय करती है। संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन साल बाद पुनर्मूल्यांकन तभी अनुमत है, जब मूल्यांकन से छूटी आय वैधानिक सीमा को पूरा करती हो।

फैसला एक व्यावहारिक बिंदु पर आधारित है: सीमा की जांच कार्यवाही शुरू होने पर शुरू में लगाई गई बड़ी राशि के खिलाफ नहीं, बल्कि वास्तव में मूल्यांकन की गई छूटी आय की राशि के खिलाफ की जाती है। यहां विभाग का अपना मूल्यांकन 10 लाख रुपये पर तय हुआ, जो सीमा से काफी नीचे था।

यह फैसला पुराने वर्षों के लिए पुनर्मूल्यांकन नोटिस का सामना कर रहे करदाताओं के लिए मायने रखेगा, खासकर जहां विभाग की अंतिम वृद्धि नोटिस चरण में बताई गई राशि से काफी कम हो। यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि विभाग को आगे बढ़ने से पहले मूल्यांकन की गई राशि के खिलाफ अपने अधिकार क्षेत्र की जांच करनी चाहिए।