दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को परेशान न करने का उसका आदेश तथाकथित रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लागू नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनों में शामिल कई लोग कैमरा और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर थे, जिससे मैदान में तैनात कर्मियों के लिए पेशेवर पत्रकारों और रील बनाने वालों में फर्क करना मुश्किल हो गया।

यह हलफनामा दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया। इन याचिकाओं में पिछले महीने जंतर मंतर पर सीईसी विरोधी प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस की सख्ती का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने कहा कि पत्रकार उन लोगों से अलग वर्ग हैं जो कैमरा और माइक्रोफोन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के लिए रिपोर्टिंग के मकसद से नहीं, बल्कि कंटेंट के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे दूसरे मकसदों से रखते हैं।

एक सवाल जिसका जवाब अभी बाकी है

दिल्ली पुलिस ने कहा कि डिजिटल मीडिया के इस दौर में किसी को रील बनाने, उसे अपलोड करने और अपने बनाए कंटेंट का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हलफनामे में कहा गया, "यह सवाल अभी तय होना बाकी है कि क्या ऐसे रील बनाने वालों को पत्रकारों या रिपोर्टरों का दर्जा दिया जा सकता है।"

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को दर्ज करते हुए कहा गया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह से बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी।

पुलिस ने कहा कि यह निर्देश पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा करता है और इसका मकसद तथाकथित रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या उपद्रवी तत्वों को सामान्य कानून या प्रतिबंधित सभा स्थल पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वैध निर्देशों से छूट देना नहीं था।

प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च सम्मान

दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च सम्मान देती है और पेशेवर पत्रकारों के सूचना एकत्र करने, रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा बताया।

पुलिस ने कहा कि उसने किसी भी समय, चाहे वह संबंधित प्रदर्शन हों या अन्य कोई मौका, पत्रकारिता के कर्तव्यों के ईमानदार निर्वहन में बाधा डालने, रोकने या हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है।

हलफनामे में कहा गया कि मुख्यधारा, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, मान्यता प्राप्त और यहां तक कि गैर मान्यता प्राप्त मीडिया के पत्रकारों ने भी प्रदर्शनों की घटनाओं को स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं और ब्रूट इंडिया, द लल्लनटॉप, जिस्ट, द क्विंट, बीबीसी, द इंडियन एक्सप्रेस, भारतजेनज और अन्य के मीडिया पोस्ट ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया घरानों ने व्यापक रूप से प्रकाशित और प्रसारित किए, जो अपने आप में इस आरोप को गलत साबित करता है कि प्रेस को घटनाओं को देखने और रिपोर्ट करने से रोका गया।

गलत पहचान और भीड़ नियंत्रण

पुलिस ने कहा कि विभिन्न स्थानों से घटनाओं की वैध रिपोर्टिंग में कोई बाधा नहीं पहुंचाई गई। पुलिस के अनुसार, भ्रम या हस्तक्षेप की कोई भी घटना पूरी तरह अनजाने में और ईमानदारी से हुई, या तो गलत पहचान के कारण या हालात की मांग पर किए गए ईमानदार भीड़ नियंत्रण के दौरान।

हलफनामे में कहा गया कि गलत पहचान के कारण जहां भी किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, उसकी असली पहचान सत्यापित होते ही उसे तुरंत छोड़ दिया गया।

पुलिस ने कहा कि जिसे वह अवैध प्रदर्शन बता रही है, उसमें शामिल कुछ प्रदर्शनकारी पत्रकार नहीं थे, बल्कि कैमरा और माइक्रोफोन लेकर झूठा दावा कर रहे थे कि वे पत्रकार हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसे रील बनाने वालों को भी तब तक नहीं रोका गया, जब तक सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो।

हलफनामे में सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो का हवाला दिया गया, जिनमें खुद को मीडियाकर्मी बताने वाले लोग प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते दिख रहे हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसा आचरण बताता है कि इनमें से कुछ लोग प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, पत्रकार की हैसियत से मौके पर मौजूद नहीं थे।

पुलिस ने कहा कि कई मौकों पर कैमरा लेकर चल रहे लोगों से कहा गया कि वे परिचालन क्षेत्रों से उचित दूरी बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगे अधिकारियों के आसपास न आएं। भीड़ के भारी आकार और घनत्व और तेजी से बदलते हालात को देखते हुए मैदान में तैनात कर्मियों के लिए मीडियाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में तुरंत फर्क करना हमेशा संभव नहीं था, खासकर जहां लोग भीड़ के बीच और पुलिस कार्रवाई के करीब घूम रहे थे।