दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी मौत की सजा में बदलाव के साथ लगाई गई शर्त को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि उसे बिना किसी और छूट के जीवन भर जेल में रहना होगा।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति ने 2016 में गहलोत की मौत की सजा बदलने से पहले सभी जरूरी सामग्री पर विचार किया था, और सीमित न्यायिक समीक्षा के तहत कोर्ट संवैधानिक प्राधिकारी की राय की जगह अपनी राय नहीं रख सकता।
गहलोत को अगस्त 1994 में पुणे के एक परिवार के सात सदस्यों और सहयोगियों की हत्या में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था। इनमें पांच महिलाएं, जिनमें एक गर्भवती थी, और दो बच्चे शामिल थे। यह हत्या उनके घर में डकैती के दौरान हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा बरकरार रखी थी, और उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई थी।
दया याचिका और 15 साल की देरी
गहलोत ने 27 जून 2001 को दया याचिका दायर की थी। 15 साल से अधिक समय बाद, 18 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और निर्देश दिया कि वह बिना किसी और छूट के जीवन भर जेल में रहे। यह फैसला अक्टूबर 2016 में बताया गया था।
गहलोत ने उस शर्त को हटाने की मांग की थी, ताकि उसकी सजा छूट की शक्तियों के दायरे में आ जाए। उसके वकील ने दया याचिका के फैसले में लंबी देरी, एकांत कारावास के आरोप और पुनर्वास के सबूतों का हवाला दिया। ये बातें राहत के आधार के रूप में रखी गई थीं, न कि रिहाई के अधिकार को साबित करने वाले निष्कर्ष के रूप में।
हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की फाइल से पता चलता है कि देरी पर विचार किया गया था। राष्ट्रपति ने दया याचिकाओं के फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ वाले फैसले के लागू होने पर महान्यायवादी की सलाह मांगी थी। महान्यायवादी ने अस्पष्टीकृत देरी के कारण सजा बदलने की सिफारिश की थी, जबकि गृह मंत्रालय ने दया खारिज करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने दोनों राय पर विचार करके बिना छूट वाली शर्त के साथ सजा बदली थी।
दया की न्यायिक समीक्षा कितनी दूर तक
कोर्ट ने जोर दिया कि दया की न्यायिक समीक्षा यह देखती है कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया गया, यह कोई अपील नहीं है जिसमें कोर्ट राष्ट्रपति के आकलन की जगह अपना आकलन रख सके। समीक्षा दुर्भावना, राजनीतिक विचार और जरूरी सामग्री या बाद की परिस्थितियों पर विचार न करने जैसे मामलों तक सीमित है, और देरी इस सीमित समीक्षा में एक अहम आधार है।
सुप्रीम कोर्ट के 2026 के फैसले रामश्रेय उर्फ फक्कड़ बनाम उत्तर प्रदेश सहित स्थापित नजीरों के आधार पर हाई कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति को बिना छूट वाली शर्त लगाने का अधिकार था। कोर्ट ने कहा कि एक बार सभी जरूरी जानकारियों और कारकों पर विचार हो जाने के बाद, कोर्ट सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि वह दया याचिका पर अलग फैसला करता।
कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्षेत्राधिकार वाली आपत्ति खारिज कर दी और कहा कि चुनौती दिया गया फैसला दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति के इस्तेमाल से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी माना कि जहां अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का आरोप हो, वहां दया के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है, इसलिए राष्ट्रपति के दया फैसले पूरी तरह न्यायिक जांच से बाहर नहीं हैं।
याचिका बिना किसी खर्च के खारिज कर दी गई। इस फैसले से सजा बदलने की मौजूदा शर्त बरकरार रहेगी; इससे मौत की सजा बहाल नहीं होती।