दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सहायक कंपनियों के कर्ज पर दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा, भले ही उसके लिए कोई शुल्क न लिया जाए। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस भरत पाराशर की पीठ ने कहा कि गारंटी देना GST कानून के तहत सेवा की आपूर्ति है।

हालांकि कोर्ट ने सरकार के वैल्यूएशन नियम को नरम कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गारंटी राशि का 1% सालाना तय मूल्य एक खंडनीय अनुमान है, कोई तय न्यूनतम नहीं। कंपनियां ठोस और सत्यापित साक्ष्य के साथ कम बाजार मूल्य साबित कर सकती हैं, और फिर GST उसी कम मूल्य पर लगेगा।

यह फैसला स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की अगुवाई वाली याचिकाओं के समूह पर आया है। इनमें रिन्यू, जिंदल स्टेनलेस, अज़्योर पावर इंडिया, GAIL इंडिया, अवाडा एनर्जी, हीरो फ्यूचर एनर्जीज और हीरो सोलर एनर्जी जैसी कंपनियां भी शामिल थीं। इन कंपनियों ने कॉर्पोरेट गारंटी पर GST लगाने और CGST नियमों के नियम 28(2) के तहत वैल्यूएशन प्रणाली को चुनौती दी थी।

मुफ्त गारंटी भी क्यों है कर योग्य सेवा

कोर्ट ने कहा कि जब कोई मूल कंपनी अपनी सहायक कंपनी के बैंक कर्ज की गारंटी देती है, तो वह सहायक कंपनी के डिफॉल्ट का जोखिम उठाती है और अपनी साख का इस्तेमाल करके उसे कर्ज दिलाती है। CGST अधिनियम की धारा 7(1)(c) और अनुसूची I की प्रविष्टि 2 के तहत संबंधित पक्षों के बीच कारोबार के दौरान की गई आपूर्ति बिना किसी शुल्क के भी कर योग्य होती है।

पीठ ने यह दलील खारिज कर दी कि गारंटी एक एक्शनेबल क्लेम या प्रतिभूति होने के कारण कर से बाहर है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फैसले से भी अंतर किया और कहा कि वह फैसला पुराने सर्विस टैक्स कानून के तहत सेवा की परिभाषा से जुड़ा था, GST व्यवस्था पर लागू नहीं होता।

1% नियम अनुमान है, न्यूनतम नहीं

नियम 28(2) 26 अक्टूबर 2023 की अधिसूचना से लागू हुआ था। इसमें गारंटी राशि का 1% सालाना या वास्तविक शुल्क, जो भी अधिक हो, को तय मूल्य माना गया था। कोर्ट ने नियम बनाने की शक्ति को सही ठहराया, लेकिन कहा कि 1% को अखंडनीय न्यूनतम मानना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

कोर्ट ने कहा कि Ind AS 109 के तहत उचित मूल्यांकन, स्वीकृत ट्रांसफर प्राइसिंग बेंचमार्क और क्रेडिट रेटिंग आधारित मूल्य निर्धारण जैसे साक्ष्य कम मूल्य साबित करने में मदद कर सकते हैं। कोर्ट ने उस प्रावधान को भी सही ठहराया जिसमें पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने वाले प्राप्तकर्ता के मामले में इनवॉइस मूल्य स्वीकार किया जाता है।

GST कब देना होगा

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि GST तब देना होगा जब कॉर्पोरेट गारंटी जारी की जाती है, न कि हर साल जब तक वह लागू रहती है। गारंटी का नवीनीकरण, विस्तार या उसकी राशि बढ़ाना एक नई सेवा आपूर्ति है और उस पर फिर से GST लगेगा, जबकि सहायक कंपनी के डिफॉल्ट के बाद बैंक द्वारा गारंटी का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त GST नहीं लगेगा।

फैसले में तीन अवधियों में अंतर किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पहले जारी गारंटी पर GST नहीं लगेगा, जब तक उन्हें बाद में नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाया न जाए। 1 जुलाई 2017 से 25 अक्टूबर 2023 के बीच जारी गारंटी पर GST लग सकता है, लेकिन 1% वैल्यूएशन नियम उन पर लागू नहीं होगा। यह नियम 26 अक्टूबर 2023 से जारी, नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाई गई गारंटी पर लागू होगा।

आगे क्या होगा

कोर्ट ने कंपनियों द्वारा चुनौती दिए गए टैक्स नोटिस, आदेश और मांगों को उस हद तक रद्द कर दिया, जिस हद तक वे इस फैसले से मेल नहीं खाते थे। अब टैक्स अधिकारी कंपनियों को सुनवाई का मौका देकर उनकी देनदारी का फिर से आकलन कर सकते हैं और फैसले के अनुसार नए नोटिस जारी कर सकते हैं।

इस फैसले से कंपनियों के गारंटी व्यवस्थाओं, खासकर वैल्यूएशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता की समीक्षा करने की उम्मीद है। वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन ने मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा: "ध्यान सही दस्तावेजीकरण, वैल्यूएशन और ITC पात्रता की जांच पर होना चाहिए, न कि 1% दर को यांत्रिक रूप से लागू करने पर।" एसेंटियम इंडिया के अप्रत्यक्ष कर अभ्यास के प्रमुख जिगर दोशी ने कहा: "कॉर्पोरेट गारंटी को अब कर्ज की औपचारिकता नहीं माना जा सकता। हर निष्पादन, नवीनीकरण, विस्तार और बढ़ोतरी अब एक कर योग्य घटना है।"

यह फैसला अगस्त में गुजरात हाई कोर्ट के ऐसे ही फैसले के बाद आया है, जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी पर GST को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ करदाता की अपील स्वीकार कर ली है और मांग पर रोक लगा दी है, इसलिए इस मुद्दे पर अंतिम फैसला शीर्ष अदालत से आ सकता है।