दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि तब से शुरू होती है, जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, और निगले गए कैप्सूल निकालने के लिए उसे अस्पताल ले जाना इसे रोकता नहीं है। जस्टिस सचिन दत्ता ने कोकीन तस्करी के आरोपी एक विदेशी नागरिक को नियमित जमानत दी। वर्डिक्टम ने शनिवार को यह खबर दी।

याचिकाकर्ता शादराक नवोग्बो, जो लाइबेरिया के पासपोर्ट धारक हैं और नाइजीरिया के लागोस के निवासी बताए जाते हैं, 7 सितंबर 2024 को दुबई से आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचे थे। खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें रोका। उनके सामान के एक्स-रे और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर में कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सीमा शुल्क निवारक कक्ष में 28 कैप्सूल निकाले। उन्होंने और कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की और चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए सहमति दी।

सफदरजंग अस्पताल में उन्होंने 8 और 9 सितंबर को 56 और कैप्सूल निकाले। कुल मिलाकर 84 कैप्सूल बरामद हुए, जिनमें लगभग 1,660 ग्राम सफेद पाउडर था, जो कोकीन के लिए पॉजिटिव पाया गया। उन्हें 10 सितंबर 2024 को छुट्टी दी गई, 11 सितंबर को लगभग शाम 4 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया, और उसी शाम ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया गया।

अदालत ने कहा कि अपराध तब ही सामने आ गया था, जब हवाई अड्डे पर ही 28 कैप्सूल निकाले गए थे, इसलिए आरोपी को तभी पेश किया जाना चाहिए था, भले ही आगे बरामदगी बाकी थी। अपने समकक्ष पीठ के कितोको नगिएम्बो एलेन बनाम सीमा शुल्क मामले का अनुसरण करते हुए अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अस्पताल में ही रिमांड ली जा सकती थी।

अनुच्छेद 22 में जांच के लिए कोई छूट नहीं


पीठ ने सुजीत दास और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि तब से शुरू होती है, जब व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है, न कि जब गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की जाती है।

सीमा शुल्क ने तर्क दिया था कि अस्पताल में बिताया गया समय देरी नहीं था, प्रतिबंधित पदार्थ की पहचान होने तक गिरफ्तारी संभव नहीं थी, मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कहीं अधिक थी, और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 103(8) लागू होती है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने निकालने के लिए सहमति दी थी।

अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस दत्ता ने कहा, "प्रतिवादी के विद्वान वकील का यह तर्क कि प्रतिबंधित पदार्थ की प्रकृति का पता लगने तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्री सुजीत दास मामले में समझाए गए अनुच्छेद 22(2) के आदेश के मद्देनजर ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 22(2) में औपचारिक गिरफ्तारी से पहले जांच पूरी करने में लगे समय के लिए कोई छूट नहीं है।"

अदालत ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 103(8) केवल स्क्रीनिंग या एक्स-रे के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से छूट देती है, और अनुच्छेद 22(2) को कमजोर नहीं करती। भारत संघ बनाम चिदिएबेरे किंग्सले नवचारा का हवाला देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि विशेष कानून अनिश्चितकालीन हिरासत के साधन नहीं बन सकते।

दो साल से अधिक हिरासत के बाद जमानत


अदालत ने कहा कि आरोपी लगभग दो साल दो महीने से हिरासत में था, और 23 गवाहों में से केवल आठ की गवाही हुई थी। विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस-02, द्वारका कोर्ट ने 9 मार्च 2026 को एनडीपीएस अधिनियम के तहत सीमा शुल्क की शिकायत में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर नियमित जमानत दी। यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा स्वतंत्रता छीने जाने के क्षण से लागू होती है, चाहे जांच किसी भी चरण में हो।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मेघन पेश हुए, और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक पुनीत सिंघल पेश हुए। मामला शादराक नवोग्बो बनाम सीमा शुल्क है, जिसका न्यूट्रल साइटेशन 2026:DHC:10035 है।