कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 2024 में पांच साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में अशोक सिंह को दी गई मौत की सजा बरकरार रखी। 34 साल में पहली बार कोर्ट ने किसी मामले में मौत की सजा की पुष्टि की है।
जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने सिंह की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी और राज्य के मृत्यु दंड संदर्भ को स्वीकार कर लिया। फैसला 17 नवंबर को सुनाया गया। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बच्ची के माता-पिता को दिए जाने वाले मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने और दो महीने के भीतर भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 30 जनवरी 2027 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
सजा के अमल पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी गई है, ताकि सिंह फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकें।
2024 में गुराप में हुआ था अपराध
करीब पांच साल दस महीने की बच्ची 24 नवंबर 2024 को हुगली जिले के गुराप इलाके में अपने घर से लापता हो गई थी। बाद में वह सिंह के घर में मृत पाई गई। सिंह पीड़ित परिवार के पड़ोस में ही रहता था।
पुलिस ने घटना के 13 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई 11 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक चली।
17 जनवरी 2025 को चिंसुरा की विशेष POCSO अदालत ने सिंह को भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और बलात्कार व हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई थी।
धनंजय चटर्जी के बाद पहली पुष्टि
विशेष लोक अभियोजक जयंत नारायण चटर्जी ने पत्रकारों को बताया कि हाई कोर्ट ने बंगाल में 34 साल के अंतराल के बाद किसी मामले में मौत की सजा बरकरार रखी है। इससे पहले 1992 में कोर्ट ने हेतल पारेख हत्या मामले में धनंजय चटर्जी की मौत की सजा बरकरार रखी थी।
चटर्जी को 5 मार्च 1990 को कोलकाता में अपने घर में 18 साल की हेतल पारेख के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे 14 अगस्त 2004 को अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम में फांसी दी गई थी। यह पश्चिम बंगाल में अब तक की आखिरी फांसी है।
1992 के बाद से तीन दशक से अधिक समय में राज्य की कई ट्रायल अदालतों ने अलग-अलग मामलों में मौत की सजा सुनाई, लेकिन अब तक कोई भी हाई कोर्ट की जांच में कायम नहीं रही थी।
मुआवजा बढ़ा, राज्य को फटकार
खंडपीठ ने कहा कि पीड़ित परिवार को मूल 10 लाख रुपये का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला है, जबकि राज्य ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। कोर्ट ने राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी।
कोर्ट ने कहा कि पांच साल की बच्ची पर किए गए क्रूर अत्याचार अधिकतम सजा के योग्य हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिंह निरक्षर है, उसका अभी कोई परिवार नहीं है और उसमें कोई मानसिक बीमारी या मनोवैज्ञानिक विकार नहीं पाया गया।
हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर रहेगा।