रमेश ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर हर दिन सामने आ रहे नए खुलासे केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भाजपा, RSS और VHP से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिशों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, "चंदा चोरी आस्था धोखा। कहावत है कि चोरी कभी छिपती नहीं, देर-सबेर सामने आ ही जाती है।" कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुद्दे पर चुप्पी देश के लिए बेहद चिंताजनक है और लोगों की आस्था से विश्वासघात करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
कांग्रेस की तीन मांगें
रमेश ने कांग्रेस की ओर से तीन खास मांगें रखीं। पहली, पहली SIT के गठन की अधिसूचना, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया था, उसके संदर्भ की शर्तों के साथ सार्वजनिक की जाए। दूसरी, पहली टीम की अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, साथ ही यह भी बताया जाए कि वे किस अधिकार के तहत मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गईं।
तीसरी, एक नई, स्वतंत्र SIT बनाई जाए, जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और मामले के सभी पहलुओं की जांच करे। रमेश ने कहा कि जांच का दायरा सिर्फ गिनती केंद्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज और हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
दो SIT और विरोधाभासी बयान
विवाद अयोध्या में मंदिर के गिनती केंद्र से नकद चढ़ावे की कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों पर केंद्रित है। रमेश ने आरोप लगाया कि दो SIT बनाई गईं, एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और दूसरी अदालत को दिखाने के लिए, और समानांतर टीमों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश विधानसभा दोनों को गुमराह करने के लिए किया गया।
उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पहली टीम कोई जांच नहीं कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अगस्त को विधानसभा में उसी टीम की प्रारंभिक जांच का हवाला दिया था। रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश में साफ कहा गया है कि फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ काम कर रही SIT ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े अपराधों की जांच कर रही थी।
रमेश ने यह भी कहा कि महानिरीक्षक किरण एस पहली टीम का हिस्सा थे और बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी SIT का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा जांच की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर हुआ है।
जांच में अब तक क्या मिला
उत्तर प्रदेश पुलिस ने SIT की निगरानी में राम मंदिर चोरी की जांच की और इस साल सितंबर में स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। यह SIT सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जुलाई में बनाई गई थी, जब अदालत ने पाया कि जून में राज्य सरकार की ओर से बनाई गई पहली SIT चोरी से जुड़े फॉरेंसिक सबूतों की जांच के लिए सक्षम नहीं थी।
23 सितंबर को दाखिल आरोप पत्र में दोष सिर्फ जून में गिरफ्तार किए गए आठ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखा गया।
नवंबर में पहले की मांग
कांग्रेस ने 11 नवंबर को ही मांग की थी कि जांच गिरफ्तार कर्मचारियों से आगे बढ़ाई जाए, सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं और दोषी पाए गए हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। चोरी और बचाव के आरोप कांग्रेस के दावे हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं।