प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस से लौटने के कुछ ही समय बाद बुधवार सुबह भारत मंडपम में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें शासन, सुधार और कल्याण तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

PTI के अनुसार, मोदी मनीला में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद बुधवार सुबह मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से मिलेंगे। खबरों के अनुसार बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू होगी।

यह बैठक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हो रही है, जो दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

महिला और युवाओं पर जोर

चर्चा का केंद्र शासन में सुधार, सुधारों को आगे बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना होगा कि कल्याण और विकास योजनाएं महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें।

महिला और युवाओं तक पहुंच को अहम फोकस माना जा रहा है। चर्चा में यह भी देखा जाएगा कि सरकारी योजनाओं को इन वर्गों के लिए और अधिक सुलभ कैसे बनाया जाए।

यह बैठक एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद मंत्रियों को सरकार के सामने मौजूद मुद्दों की बेहतर समझ देना और जनकल्याणकारी उपायों की डिलीवरी में सुधार के तरीके खोजना है।

मंत्रिपरिषद की सितंबर की बैठक 'चिंतन शिविर' के रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्रियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ 100 फीसदी लाभार्थियों तक पहुंचाने पर विचार किया था।

परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक

सरकार परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को फिर से विचार के लिए लाने की इच्छुक है। अप्रैल में इसे पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था।

प्रस्तावित संशोधन में परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। यह प्रक्रिया 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू करने से जुड़ी है।

खबरों में यह भी कहा गया है कि संविधान संशोधन पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, हालांकि सरकार ने अभी तक कोई तारीख औपचारिक रूप से घोषित नहीं की है। विपक्षी दलों ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उन्हें सरकार से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें

इस बैठक को लेकर मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें भी लग रही हैं। पार्टी और सरकारी सूत्रों का कहना है कि एजेंडे में कई विषय हो सकते हैं। खबरों के अनुसार, अगर संविधान संशोधन पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो मंत्रिमंडल विस्तार उस सत्र के बाद हो सकता है।

शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री के विधायी एजेंडा तय करने के साथ ही पूरा सरकारी तंत्र इस बैठक के बाद होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है।