नीति आयोग 17 नवंबर से पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू करेगा। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल के अनुभवों का अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रमुख नीतिगत फैसलों में शामिल अधिकारियों, संस्थानों और नागरिकों के अनुभवों को दर्ज करके उन्हें सिविल सेवकों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, छात्रों और आम जनता के लिए संस्थागत ज्ञान में बदलना है।

यह श्रृंखला 25 साल पूरे होने के मौके पर शुरू हो रही है। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था। उस पद पर 12 साल से अधिक रहने के बाद वह मई 2014 में प्रधानमंत्री बने और अब तीसरी बार लगातार इस पद पर हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे किए। आधिकारिक बयान में इसे भारत में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल बताया गया है।

पांच विषय

पांच कार्यशालाएं इन विषयों पर होंगी: नवंबर 2026 में "लीडरशिप ऐज मिशन", जनवरी 2027 में "गवर्नेंस ऐज डिलीवरी", अप्रैल 2027 में "डेवलपमेंट ऐज इन्क्लूजन", जुलाई 2027 में "सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी" और सितंबर 2027 में "इंडिया ऐज अ ग्लोबल फोर्स"। कार्यशालाओं में प्रधान सेवक, अंत्योदय और जन भागीदारी के सिद्धांतों से जुड़े शासन के तरीके का अध्ययन होगा। साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की सोच और 2047 तक विकसित भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य भी चर्चा में रहेगा।

पहली कार्यशाला, "लीडरशिप ऐज मिशन", 17 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। इसमें महत्वपूर्ण फैसलों और उन फैसलों को नागरिकों के लिए परिणामों में बदलने की प्रक्रियाओं के जरिए नेतृत्व का अध्ययन किया जाएगा। नीति आयोग के CEO अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी उद्घाटन भाषण देंगे।

मुख्य वक्ता और प्रत्यक्ष अनुभव

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा उद्घाटन भाषण देंगे। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक मुख्य भाषण देंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम कार्यशाला की रूपरेखा बताएंगे। कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन समापन भाषण देंगे और iGOT कर्मयोगी मंच पर कर्मयोगी संकल्प की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए देश भर के सिविल सेवक अपनी नेतृत्व शैली में एक खास बदलाव लाने की प्रतिबद्धता जताएंगे।

प्रमुख शासन पहलों के चार प्रत्यक्ष अनुभव चर्चा का केंद्र होंगे। गुजरात सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण का अनुभव साझा करेंगे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और पूर्व UPSC अध्यक्ष प्रीति सूदन कोविड-19 महामारी से भारत की लड़ाई पर चर्चा करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव शैलेश कुमार सिंह लखपति दीदी पहल पर बोलेंगे, जबकि पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को खोले जाने का अनुभव बताएंगे।

कौन शामिल होगा

पहली कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है, जिनमें 250 लोग सीधे चर्चा में हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के सचिवों, वरिष्ठ अधिकारियों और आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों समेत 150 सरकारी अधिकारी होंगे। प्रतिभागियों में प्रमुख संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 छात्र भी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं के 50 सामुदायिक साझेदार और लाभार्थी भी शामिल होंगे।

"विकसित भारत के लिए नेतृत्व" पर पैनल चर्चा का संचालन पूर्व नीति आयोग CEO बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम करेंगे। पैनल में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता, नीति आयोग की विशिष्ट फेलो देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया शामिल होंगी। समूह चर्चाओं का मार्गदर्शन क्षमता निर्माण आयोग की अमृत ज्ञान कोष पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस सुविधाकर्ता करेंगे। कार्यवाही iGOT कर्मयोगी मंच पर प्रसारित की जाएगी।

आगे क्या होगा

पहली कार्यशाला 17 नवंबर को भारत मंडपम में शुरू होगी। श्रृंखला सितंबर 2027 तक चलेगी और हर विषय पर एक कार्यशाला होगी। पांचों कार्यशालाओं से मिली सामग्री सिविल सेवकों, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए संस्थागत ज्ञान बनेगी। यह 2047 तक विकसित भारत के लंबे प्रयास में भी काम आएगी।