केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को छोटे द्वीपीय विकासशील देशों, जिन्हें SIDS कहा जाता है, के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया, ताकि ज्ञान साझा करने, प्रौद्योगिकी साझेदारी और व्यावहारिक सहयोग के जरिए लचीले तट और महासागर बनाए जा सकें। वे तुर्किए के अंताल्या में 31वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी COP31 में बोल रहे थे।
भारत-SIDS साझेदारी के लिए लचीले तटों और महासागरों पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में यादव ने कहा कि स्वस्थ महासागर और लचीली तटरेखाएं आर्थिक सुरक्षा, पारिस्थितिक स्थिरता और लोगों के कल्याण के लिए बुनियादी हैं।
"प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से निर्देशित होकर, भारत मानता है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास को साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें जलवायु लचीलापन लोगों, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित हो," यादव ने कहा।
चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र
यादव ने द्वीप राष्ट्रों के साथ सहयोग के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए: तटीय जोखिम आकलन और पूर्व चेतावनी प्रणाली; पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और संरक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा पर केंद्रित प्रौद्योगिकी साझेदारी; और संस्थागत सहयोग व क्षमता निर्माण।
भारत ने मैंग्रोव संरक्षण, प्रवाल भित्ति और समुद्री घास संरक्षण, आर्द्रभूमि बहाली और तटीय व समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन को कवर करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोणों पर भी जोर दिया, साथ ही तटरेखाओं को संरक्षित करने और उनके आसपास रहने वाले समुदायों की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी पर बल दिया।
भारत का तटीय अनुभव
तटीय लचीलेपन में भारत के अनुभव को साझा करते हुए यादव ने भारत की 11,099 किलोमीटर लंबी तटरेखा और वैज्ञानिक आकलन, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, तटरेखा प्रबंधन और आपदा तैयारी में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत की मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटैट्स एंड टैंजिबल आउटकम्स, जिसे MISHTI कहा जाता है, के बारे में बताया। यह तटीय आजीविका का समर्थन करते हुए मैंग्रोव संरक्षण और बहाली को आगे बढ़ाने की पहल है।
यादव ने कहा कि वैज्ञानिक तटीय आकलन, महासागर पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में भारत का अनुभव, खासकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में, द्वीप राष्ट्रों के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान के महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे। भारत ने कहा कि वह समुद्र के बढ़ते स्तर, तटीय कटाव, महासागर के गर्म होने, प्रवाल विरंजन, मजबूत तूफानों और समुद्री प्रदूषण का सामना कर रहे द्वीप देशों के साथ अपना ज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।
बैठक में कौन शामिल था
भारत-SIDS साझेदारी के लिए लचीले तटों और महासागरों पर बैठक, जिसका शीर्षक "Sharing Knowledge, Technology and Solutions" था, का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसे TERI कहा जाता है, और भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ मिलकर किया था। इसमें मॉरीशस, किरिबाती और मार्शल द्वीप समूह के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही फिजी, TERI और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा और भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के माध्यम से भारत नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा तैयारी और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है।
तटीय क्षरण से प्रभावित देश पहले ही कार्रवाई के लिए जाग गए हैं। विश्व संसाधन संस्थान द्वारा सोमवार को जारी एक कार्य पत्र में बताया गया कि तटीय और द्वीप देशों के 95 प्रतिशत नवीनतम राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों में महासागर आधारित जलवायु कार्रवाई शामिल है, जबकि पिछले दौर में यह आंकड़ा 73 प्रतिशत था। रिपोर्ट में कहा गया कि अब चुनौती इस बढ़ती मान्यता को अमल में बदलने की होगी, साथ ही उत्सर्जन में कटौती की पर्याप्त क्षमता वाले क्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना होगा।