द हिंदू में आज LGBTQIA+ स्वास्थ्य व अधिकारों के लिए काम कर रहे चिकित्सकों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने एक तीखा तर्क दिया है: ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 ने आत्म-पहचान की जगह चिकित्सा प्रमाणन ले लिया है, और ऐसा करके इसने ट्रांसजेंडर अधिकारों व स्वास्थ्य सेवा को खतरे में डाल दिया है।

संसद ने इस साल की शुरुआत में संशोधन अधिनियम पारित किया। इसे मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया गया, कुछ ही हफ्तों में दोनों सदनों ने पारित कर दिया, और यह 25 मई 2026 से लागू हो गया। नया अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 से एक बड़ा बदलाव है।

2019 के अधिनियम ने आत्म-अनुभूत लैंगिक पहचान के अधिकार को मान्यता दी थी। उसकी धारा 4(2) ने इसे साफ शब्दों में कहा था, और 2020 के नियमों के तहत जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणन स्व-घोषणा हलफनामे पर आधारित था। 2026 का संशोधन धारा 4(2) को हटा देता है। यह मेडिकल बोर्ड की सिफारिश, निर्धारित श्रेणियों में से चयन, और जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणन की मांग करता है। कानूनी मान्यता के आधार के रूप में व्यक्ति की घोषणा की जगह एक संस्थागत फैसला आ गया है।

चिकित्सा से मेल न खाती परिभाषा

लेखकों का तर्क है कि संशोधन अधिनियम में दी गई ट्रांसजेंडर की परिभाषा स्थापित अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य और विश्व स्वास्थ्य संगठन के ICD-11 व वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर संस्करण 8 में दिए गए दिशानिर्देशों से मेल नहीं खाती।

नया अधिनियम दो अलग-अलग मुद्दों को भी मिला देता है, वे लिखते हैं: किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान कानूनी रूप से मान्य है या नहीं, और कोई व्यक्ति सामाजिक कल्याण लाभों के लिए पात्र है या नहीं। एक सवाल यह है कि कोई व्यक्ति कौन है। दूसरा सवाल यह है कि राज्य उसे क्या सहायता देता है। दोनों को जोड़ने का मतलब है कि मेडिकल बोर्ड दोनों का फैसला करने लगता है।

यह बदलाव 15 अप्रैल 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक नालसा फैसले से भी मेल नहीं खाता, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी और कहा गया था कि लैंगिक पहचान अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू है। लेखकों का तर्क है कि संशोधन व्यक्तिगत स्वायत्तता की जगह चिकित्सा व नौकरशाही नियंत्रण लाकर उन संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करने का जोखिम उठाता है।

कोई अपील नहीं, कोई समीक्षा नहीं

लेखक लिखते हैं कि नया अधिनियम कोई प्रभावी अपील तंत्र या स्वतंत्र समीक्षा नहीं देता। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि प्रमाणपत्र का असर कानूनी अधिकारों व हकदारियों तक पहुंच पर पड़ता है। प्रमाणन से इनकार किए गए व्यक्ति के पास फैसले को चुनौती देने का कोई साफ रास्ता नहीं है, जबकि प्रमाणपत्र लिंग-पुष्टि देखभाल, दस्तावेज, शिक्षा, बीमा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का द्वार है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2026 की सलाह में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संपत्ति व विरासत, रोजगार, दस्तावेज, पुलिसिंग और शिकायत निवारण से जुड़ी लगातार चिंताएं दर्ज हैं। लेखकों का तर्क है कि अधिनियम NHRC की सिफारिशों के खिलाफ जाता है, खासकर आत्म-पहचान, स्वतंत्र शिकायत तंत्र और दस्तावेजी बाधाएं कम करने के मामले में।

स्वास्थ्य पर असर

लेखक चेतावनी देते हैं कि अधिनियम के कई नकारात्मक जन स्वास्थ्य परिणाम हैं। कौन पात्र है, इस अनिश्चितता के कारण कुछ प्रदाताओं ने लिंग-पुष्टि सेवाओं को टाल दिया, निलंबित कर दिया या वापस ले लिया है। लोग अनियमित हार्मोन और अयोग्य प्रदाताओं की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं, संक्रमण और दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति भेदभाव, फैसले के डर, स्वास्थ्य कर्मियों में जागरूकता की कमी, निजता की चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अस्पताल जाने में पहले से ही झिझकते हैं। लेखकों का तर्क है कि प्रमाणन की आवश्यकताएं उस देखभाल में एक और बाधा जोड़ती हैं जो सभी को मिलनी चाहिए।

उनका नुस्खा सरल है: ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य सेवा को सामान्य स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा बनना चाहिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सभी देखभाल चाहिए, प्राथमिक, निवारक, आपातकालीन, दंत और विशेषज्ञ, न कि केवल लिंग-पुष्टि सेवाएं। हर बार बीमार पड़ने पर उन्हें ट्रांसजेंडर-अनुकूल अस्पताल खोजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

लेखक सरकार से प्रतिबंधात्मक परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने, आत्म-पहचान बहाल करने, पारदर्शी प्रमाणन व अपील प्रक्रियाएं बनाने और लिंग-पुष्टि स्वास्थ्य सेवा तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। 2026 के अधिनियम का पारित होना, वे लिखते हैं, एक जन स्वास्थ्य आपातकाल में योगदान दे रहा है। किसी की मानवता को उन लोगों से आंका जाना चाहिए जिन्हें हम शामिल करते हैं, न कि उनसे जिन्हें हम बाहर रखते हैं।