बुधवार को प्रकाशित संपादकीय में द हिंदू का तर्क है कि भारत को औपचारिक रूप से फांसी पर रोक लगानी चाहिए और अपने मृत्युदंड कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए, भले ही वह संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक स्थगन के प्रस्ताव के खिलाफ अपने मतदान का बचाव करता है। आगे संपादकीय का तर्क दिया गया है।

भारत ने मृत्युदंड पर स्थगन स्थापित करने के लिए देशों से आह्वान करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। 193 सदस्यीय महासभा ने मेक्सिको द्वारा पेश प्रस्ताव को शुक्रवार, 13 नवंबर को अपनाया, जिसमें 133 देशों ने पक्ष में, 33 ने विरोध में और 16 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ विरोध में मतदान किया।

संपादकीय कहता है कि भारत का मतदान मंच पर उसकी स्थिति के अनुरूप है। उसने दंड बरकरार रखने का बचाव एक संप्रभु निर्णय के रूप में किया है, जिसके पीछे न्यायिक सुरक्षा उपाय हैं, जिनमें "दुर्लभतम में दुर्लभ" शर्त और सत्र न्यायालयों की सजाओं के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि शामिल है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को लगातार सीमित किया है और शोध में आजीवन कारावास की तुलना में अतिरिक्त निवारण का कोई सबूत नहीं मिला है।

सिद्धांत में सुरक्षा, व्यवहार में खामियां

संपादकीय का तर्क है कि न्यायिक फांसी और गैर-न्यायिक हत्याओं के बीच भारत का अंतर कानूनी रूप से सही है, लेकिन उसका यह दावा कम सही है कि उचित प्रक्रिया फांसी का सामना कर रहे लोगों की रक्षा करती है। भारत ने आखिरी बार 2020 में दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों को फांसी दी थी, लेकिन संसद ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मृत्युदंड वाले अपराधों की संख्या बढ़ा दी।

संपादकीय कहता है कि यह विस्तार दंडात्मक लोकलुभावनवाद का एक रूप है। यह जन आक्रोश, खासकर यौन हिंसा के मामलों में, के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया के राजनीतिक आकर्षण को दिखाता है, बिना खराब पुलिसिंग और कम सजा दरों को संबोधित किए जो वास्तव में निवारण को कमजोर करती हैं।

देश में 31 दिसंबर 2025 को 574 लोग मौत की सजा की कतार में थे, जो 2016 के बाद सबसे अधिक है। यह ट्रायल कोर्ट के फैसलों की वजह से हुआ और व्यवहार में न्यायिक सुरक्षा उपायों के दावों पर सवाल उठाता है। न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाले 2015 के विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि मृत्युदंड "किसी भी संवैधानिक रूप से वैध दंडात्मक लक्ष्य को हासिल करने में विफल" है और उसने आतंकवाद और युद्ध छेड़ने को छोड़कर सभी अपराधों के लिए इसे समाप्त करने की सिफारिश की थी।

गलती की मानवीय कीमत

संपादकीय के अनुसार, दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही देश अधिक लोगों को फांसी दे रहे हैं। भारत में, प्रोजेक्ट 39A के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2016-2025 में 38 लोगों को मौत की सजा की कतार से रिहा किया, जिन्होंने वहां औसतन आठ साल बिताए थे। कुछ ने दो दशक से अधिक समय बिताया।

संपादकीय का तर्क है कि इस सजा के लिए अचूकता की ऐसी मात्रा चाहिए जो आपराधिक न्याय व्यवस्था दे नहीं सकती। सुरक्षा उपाय न तो त्रुटिपूर्ण सबूतों, झूठी गवाही वाले मामलों में सजाओं को रोकते हैं और न ही इस सजा का सामना कर रहे लोगों के बीच सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व तक असमान पहुंच को दूर करते हैं।

संपादकीय कहता है कि भारत को औपचारिक रूप से फांसी पर रोक लगानी चाहिए और दंड कानूनों व मौत की सजा की कतार में बंद कैदियों के इलाज की समीक्षा करानी चाहिए। दूसरे, उसे उन अपराधों को इस सजा से बाहर रखना चाहिए जिनमें जानबूझकर हत्या शामिल नहीं है। शोध बताते हैं कि गैर-घातक अपराधों के लिए अत्यधिक कठोर सजाएं अपराधियों को अपनी हिंसा बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिसमें संभावित गवाहों की हत्या भी शामिल है।

संपादकीय का निष्कर्ष है कि बड़ा लक्ष्य कानून में इस प्रथा को समाप्त करना होना चाहिए, साथ ही जांच और अभियोजन पद्धतियों व कानूनी सहायता तक पहुंच में सुधार करना चाहिए।