शनिवार को द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हर्ष वी. पंत और सयंतन हलधर ने मनीला में होने वाली बैठक से पहले क्वाड को एकजुट रखने की चुनौती की जांच की है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि चार क्वाड देशों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेता नवंबर 2026 में आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर मनीला में मिलने की उम्मीद है।

यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहला क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भागीदारी वाला पहला सम्मेलन होगा। पिछला ऐसा शिखर सम्मेलन 2024 में विलमिंगटन में हुआ था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा थे। लेखकों के अनुसार, मनीला शिखर सम्मेलन ट्रंप युग की अनिश्चितता के बीच क्वाड की मजबूती की अहम परीक्षा है।

लेखकों के अनुसार, 2025 में यह समूह उथल-पुथल से गुजरा, क्योंकि अमेरिका की बदलती भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं और बदलते द्विपक्षीय संबंधों, खासकर भारत के साथ, ने इसके भविष्य की एकजुटता पर सवाल उठाए। हालांकि भारत से अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की उम्मीद थी, लेकिन इस साल तीव्र रणनीतिक उथल-पुथल देखी गई। इसके बावजूद, लेखकों का तर्क है कि समूह टूटा नहीं और संचालन सहयोग जारी रहा।

एक प्रमुख उपलब्धि, लेखक लिखते हैं, यह थी कि क्वाड की हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल को हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग ढांचे में उन्नत किया गया, जिसे मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद नई दिल्ली में शुरू किया गया। राजनीतिक निम्न बिंदु के बावजूद विदेश मंत्री कई बार मिले: 2025 में दो बार वाशिंगटन में, जिनमें पहली बैठक में मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री के रूप में शुरुआत की, और 2026 में तीन बार, नई दिल्ली, मनीला और अटलांटा में।

मुख्य सवाल: ट्रंप की हिंद-प्रशांत दृष्टि


यह शिखर सम्मेलन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी हिंद-प्रशांत दृष्टि का पहला वास्तविक संकेत होगा, लेखकों का तर्क है। क्वाड को ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2017 में पुनर्जीवित किया गया था, जब अमेरिका की पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर हिंद-प्रशांत कमांड कर दिया गया था। लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में रूस-यूक्रेन युद्ध, अटलांटिक पार और नाटो संबंधों तथा पश्चिम एशिया संघर्ष ने ट्रंप की प्राथमिकताओं पर कब्जा कर लिया है, जिससे क्षेत्रीय साझेदारों को हिंद-प्रशांत से संभावित दूरी की चिंता हो रही है।

लेखकों के अनुसार, ट्रंप का साझेदारों पर बोझ साझा करने का दबाव और ऑकस की व्हाइट हाउस समीक्षा ने हिंद-प्रशांत के खिलाड़ियों के बीच अनिश्चितता बढ़ा दी है। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच सुरक्षा साझेदारी है। चूंकि क्वाड के पास कोई स्थायी नौकरशाही या संस्थागत ढांचा नहीं है, नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन साझा उद्देश्य की पुष्टि और एजेंडा तय करने के लिए महत्वपूर्ण मंच का काम करते हैं।

इस अनिश्चितता का सामना करते हुए लेखक बताते हैं कि क्वाड साझेदारों ने अपने सुरक्षा दृष्टिकोणों में विविधता लाने की कोशिश की है। जापान ने ओशन (वन कोऑपरेटिव एफर्ट अमंग नेशंस) ढांचा शुरू किया, जिससे युद्ध के बाद की अपनी सुरक्षा मुद्रा को साझेदारों के साथ गहरे रणनीतिक जुड़ाव के जरिए नया आकार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत, जापान, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत की है। भारत अपनी बहु-संरेखण नीति जारी रखे हुए है, जिसमें हिंद महासागर और व्यापक हिंद-प्रशांत में रक्षा और रणनीतिक संबंधों में विविधता लाई जा रही है।

जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारत समूह ने भी त्रिपक्षीय सहयोग गहरा किया है, जिसमें रक्षा मंत्रियों की हाल में सेबू में बैठक हुई, जो वाशिंगटन की भूमिका से स्वतंत्र गहरे सहयोग का संकेत है। फ्रांस भी एक नए हिंद-प्रशांत खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, जो संतुलित सुरक्षा माहौल के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, लेखक लिखते हैं।

मनीला क्यों मायने रखता है


इस विविधता के बावजूद वाशिंगटन की भूमिका अहम बनी हुई है, लेखकों का तर्क है, खासकर ताइवान जलडमरूमध्य की सुरक्षा में, जो चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता के बीच एक प्रमुख तनाव बिंदु है। हालांकि भारत से शिखर सम्मेलन की मेजबानी की उम्मीद थी, फिलीपींस द्वारा इसकी मेजबानी क्वाड के एक बुनियादी स्तंभ, आसियान केंद्रीयता, को मजबूत करती है।

फिलीपींस हिंद-प्रशांत में चीन की आक्रामकता की अग्रिम पंक्ति में है, जहां बीजिंग के साथ दक्षिण चीन सागर में संप्रभुता विवाद चल रहा है। परंपरा के अनुसार, क्वाड नेताओं से दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में संप्रभुता के सम्मान के महत्व को दोहराने और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने की उम्मीद है।

लेखकों के अनुसार, ट्रंप के लिए इस यात्रा की दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं: क्षेत्र में अमेरिकी मुद्रा को फिर से स्थापित करना और चीनी आक्रामकता के खिलाफ क्वाड की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, जो मनीला से प्रतीकात्मक रूप से दी जाएगी। मनीला शिखर सम्मेलन, लेखक निष्कर्ष निकालते हैं, क्वाड की मजबूती की एक अहम परीक्षा है। क्षेत्रीय साझेदार अपने रणनीतिक विकल्पों में विविधता ला रहे हैं, लेकिन चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने और नियम आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अमेरिका की निरंतर भागीदारी अपरिहार्य बनी हुई है।