दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के टैक्सी और मैक्सी कैब संघों ने मंगलवार, 17 नवंबर को मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के केंजारु स्थित प्रवेश द्वार के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि हवाई अड्डे पर टैक्सियों और मैक्सी कैब से अत्यधिक प्रवेश और पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। चालक शुल्क में तत्काल कटौती की मांग कर रहे हैं।

यह धरना दक्षिण कन्नड़ जिला टैक्सी मेन्स और मैक्सी कैब एसोसिएशन तथा उडुपी जिला टैक्सी मेन्स और मैक्सी कैब एसोसिएशन ने दोनों जिलों के समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया है। संघों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।

धरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए उडुपी जिला टैक्सी मेन्स और मैक्सी कैब एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक रघुपति भट ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डा अडानी समूह को सौंपे जाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। उन्होंने कंपनी पर अत्यधिक शुल्क के जरिए टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों, वाहन मालिकों और आम जनता पर अनुचित वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया।

बिना मुफ्त मिनट के 180 रुपये

मंगलुरु और बेंगलुरु हवाई अड्डों की तुलना करते हुए भट ने बताया कि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर वाहनों को आठ मिनट का मुफ्त प्रवेश मिलता है, जिसके बाद 150 रुपये शुल्क लिया जाता है। इसके विपरीत, मंगलुरु हवाई अड्डे पर एक मिनट का भी मुफ्त प्रवेश नहीं मिलता और 180 रुपये वसूले जाते हैं। इसके अलावा, यात्रियों को छोड़ने वाले वाहनों से 50 रुपये लिए जाते हैं।

उन्होंने टैक्सियों, मैक्सी कैब और निजी वाहनों के लिए कम से कम 10 मिनट का मुफ्त प्रवेश और उसके बाद अधिकतम 100 रुपये शुल्क की मांग की, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से भारी शुल्क वसूले जाने पर सवाल उठाते हुए भट ने कहा कि सांसदों और विधायकों के साथ कई दौर की चर्चाओं के बावजूद मुद्दा अनसुलझा है।

भट ने कहा, "शुल्क के नाम पर गरीब लोगों का शोषण करने के बजाय अडानी भीख मांग लें तो बेहतर होगा।" उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा सौंपते समय सरकार को अडानी समूह पर शर्तें लगानी चाहिए थीं, ताकि जनहित की रक्षा हो सके।

प्रवेश शुल्क 100 से बढ़कर 180 रुपये हुआ

दक्षिण कन्नड़ जिला टैक्सी मेन्स और मैक्सी कैब एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद के ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डा अधिकारियों ने प्रवेश शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया है, जिससे टैक्सी चालकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि चालकों से तब भी शुल्क लिया जा रहा है जब वे वाहन पार्क नहीं करते, बल्कि केवल यात्रियों को लेने के लिए परिसर में प्रवेश करते हैं।

उन्होंने कहा कि कई अभ्यावेदन दिए गए और स्थानीय विधायकों व सांसदों की मौजूदगी में बैठकें हुईं, जिनमें शुल्क संशोधन का आश्वासन दिया गया था। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय, यात्रियों को छोड़ने वाले वाहनों पर 50 रुपये का नया शुल्क लगा दिया गया।

संघों ने बढ़े हुए शुल्क वापस लेने और नकद व FASTag दोनों भुगतान विकल्प देने की भी मांग की है। आनंद के ने कहा कि मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केंद्र सरकार के अधीन था तब जो समस्याएं नहीं थीं, वे अडानी समूह को सौंपे जाने के बाद शुरू हुईं।

ईंधन की कीमतों से बोझ और बढ़ा

दक्षिण कन्नड़ जिला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव अब्दुल अजीज ने कहा कि टैक्सी चालक पहले से ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और अन्य संचालन खर्चों से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिरिक्त हवाई अड्डा शुल्क ने उनकी आजीविका को और प्रभावित किया है।

शुल्क संरचना में वर्षों से हुए बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण में पिकअप शुल्क 120 रुपये था। अडानी समूह को सौंपे जाने के बाद शुल्क घटाकर 90 रुपये किया गया, लेकिन एक साल के भीतर इसे बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से हस्तक्षेप कर मुद्दा सुलझाने की अपील की।

धरने में बजपे टाउन पंचायत अध्यक्ष लोकेश पूजारी, पूर्व विधायक मोइदीन बावा और दक्षिण कन्नड़ व उडुपी जिलों के विभिन्न टैक्सी व मैक्सी कैब संघों के पदाधिकारी शामिल हुए।

मंगलवार को धरना दे रहे एक समूह ने हवाई अड्डे पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया, द हिंदू ने बताया। संघों ने अक्टूबर में ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी थी और हवाई अड्डे को अत्यधिक शुल्क वसूली रोकने के लिए 10 दिन का समय दिया था। दोनों संघों के साथ कुल करीब 6,500 पंजीकृत पर्यटक टैक्सी चालक जुड़े हैं, जिनमें 4,000 उडुपी और 2,500 दक्षिण कन्नड़ से हैं, इसके अलावा कासरगोड, मडिकेरी और भटकल के चालक भी हैं।