सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने मंगलवार को पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू की, जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्षों के सबक दर्ज करना और उन्हें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से पहले सिविल सेवकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण सामग्री में बदलना है।
पहली कार्यशाला 'लीडरशिप ऐज मिशन' नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई, जिसमें 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी, आकांक्षात्मक जिलों के जिला कलेक्टर, शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के छात्र और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे।
यह श्रृंखला मोदी के 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के 25 साल पूरे होने का प्रतीक है। वह मई 2014 में प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में अपना तीसरा लगातार कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के मुखिया के रूप में उनके 25 साल पूरे हुए, जो भारत में किसी निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल है।
पांच कार्यशालाएं प्रधान सेवक, अंत्योदय और जन भागीदारी के सिद्धांतों से जुड़े शासन दृष्टिकोण के साथ-साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दृष्टिकोण पर विचार करेंगी।
'निर्णायक नेतृत्व, दृष्टि को क्रियान्वयन में बदलना'
पहली कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने मुख्य संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि निर्णायक नेतृत्व और मिशन-उन्मुख प्रशासन ने प्रमुख राष्ट्रीय पहलों को कैसे आकार दिया है।
मिश्रा ने कहा कि पिछले ढाई दशकों में भारत की शासन यात्रा निर्णायक नेतृत्व और दृष्टि को क्रियान्वयन में बदलने की क्षमता से चिह्नित रही है। उन्होंने 2001 में भूकंप प्रभावित कच्छ के पुनर्निर्माण से लेकर कोविड-19 महामारी से निपटने, अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार और लखपति दीदी पहल तक के उदाहरण दिए।
उन्होंने कहा कि ध्यान योजनाओं की संख्या पर नहीं, बल्कि नागरिक अनुभव पर होना चाहिए, और उन्होंने मजबूत नेतृत्व और प्रभावशाली शासन को दर्शाने वाली उपलब्धियों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने कहा कि मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री की नेतृत्व यात्रा के सबक दर्ज करना और उन्हें भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान में बदलना है। उन्होंने नेतृत्व यात्रा से मिले चार प्रमुख सबक भी बताए।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका अहम है।
भावी प्रशासकों के लिए केस स्टडी
कार्यशाला का एक प्रमुख हिस्सा केस क्लिनिक था, जिसमें सरकारी अधिकारियों, समुदाय प्रतिनिधियों और छात्रों के मिश्रित समूहों ने विशिष्ट शासन निर्णयों और उनके परिणामों की जांच की।
चर्चाएं लर्न, एनालाइज, रिफ्लेक्ट, अप्लाई और कमिट के पांच चरणों वाले ढांचे पर हुईं, जिसे वास्तविक प्रशासनिक अनुभवों को व्यावहारिक नेतृत्व सबक से जोड़ने के लिए तैयार किया गया था।
इन चर्चाओं से विकसित केस स्टडी, वक्ताओं द्वारा साझा किए गए अनुभवों के साथ, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षण सामग्री का हिस्सा बनेंगी।
कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने समापन टिप्पणी दी और iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी संकल्प का शुभारंभ किया।
सितंबर 2027 तक पांच विषय
पांच कार्यशालाएं नवंबर 2026 में 'लीडरशिप ऐज मिशन', जनवरी 2027 में 'गवर्नेंस ऐज डिलीवरी', अप्रैल 2027 में 'डेवलपमेंट ऐज इंक्लूजन', जुलाई 2027 में 'सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी' और सितंबर 2027 में 'इंडिया ऐज अ ग्लोबल फोर्स' विषयों पर केंद्रित होंगी।
यह श्रृंखला अगले साल अक्टूबर तक चलेगी, और इसकी कार्यवाही iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाएगी।
इसका व्यापक उद्देश्य पिछले 25 वर्षों के निर्णयों, संस्थानों और शासन अनुभवों से सार्वजनिक नेतृत्व पर भारतीय ज्ञान का भंडार बनाना है, और इन सबक को सिविल सेवा प्रशिक्षण, शैक्षणिक अनुसंधान और नीति चर्चाओं में शामिल करना है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।
श्रृंखला के दौरान, इन 25 वर्षों के सबक को अनुसंधान और शिक्षण सामग्री के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जो 2047 तक विकसित भारत के लिए नीति और प्रशासन की दिशा तय करेगी।