अहमदाबाद पुलिस ने दिवाली से पहले अवैध पटाखा निर्माण और बिक्री पर जांच कड़ी कर दी है, सभी छह निर्माण लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिए हैं और नौ स्थायी खुदरा लाइसेंस रद्द किए हैं। अधिकारियों ने सात खुदरा लाइसेंस निलंबित किए हैं और निर्माण संबंधी उल्लंघन के लिए 17 व्यापारियों को नोटिस दिए हैं, जिससे शहर में कोई अधिकृत पटाखा निर्माण इकाई चालू नहीं रह गई है।

अहमदाबाद के 145 स्थायी पटाखा खुदरा लाइसेंस में से 105 का नवीनीकरण हो गया है। फायर ब्रिगेड व अन्य एजेंसियों से सलाह के बाद सात आवेदन समीक्षा में हैं, जबकि 17 व्यापारियों को निर्माण नियमों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस मिले हैं।

रामोल की निर्माण इकाइयां बंद

पहले लाइसेंस प्राप्त छह पटाखा निर्माण इकाइयां रामोल इलाके में थीं। हाल की एक घटना के बाद अधिकारियों ने चार इकाइयों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए और बाकी दो को निलंबित कर दिया। नतीजतन अहमदाबाद शहर में अभी किसी पटाखा निर्माण इकाई के पास सक्रिय लाइसेंस नहीं है।

पुलिस ने अहमदाबाद के 145 स्थायी पटाखा खुदरा लाइसेंस में से नौ रद्द किए हैं और नियम उल्लंघन के लिए सात निलंबित किए हैं। निर्माण संबंधी उल्लंघन पर 17 व्यापारियों को नोटिस मिले हैं, जबकि सात अन्य लाइसेंस आवेदन फायर ब्रिगेड व अन्य एजेंसियों के पास समीक्षा में हैं।

अस्थायी लाइसेंस प्रक्रिया में

अधिकारियों को अस्थायी पटाखा बिक्री लाइसेंस के लिए 96 आवेदन मिले हैं, जिनमें से हर एक 30 दिन के लिए वैध है। इनमें से 14 को संबंधित थानों की अनुकूल रिपोर्ट के बाद मंजूरी दी गई है। बाकी आवेदन, साथ में मंगलवार को मिले तीन नए आवेदन, स्थानीय थानों की रिपोर्ट आने के बाद निपटाए जाएंगे।

पुलिस ने सुरक्षा नियमों के तहत पटाखा दुकानों के बीच कम से कम 15 मीटर की दूरी अनिवार्य कर दी है। शहर भर के पुलिस निरीक्षकों को अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

निरीक्षण जारी रहेंगे

निरीक्षकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी व्यापारियों के पास वैध लाइसेंस हों और वे तय सुरक्षा जरूरतों का पालन करें। दिवाली से पहले कड़ी जांच के साथ पुलिस यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है कि पटाखा व्यापारी लाइसेंस, निर्माण और सुरक्षा नियमों का पालन करें।

अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, जबकि अस्थायी बिक्री की अनुमति संबंधित थानों की मंजूरी पर निर्भर करेगी।