भारत ने 9 से 20 नवंबर तक तुर्किए के अंताल्या में चल रहे 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP31, में देश-आधारित, पार्टी-निर्देशित, दो स्तरीय जस्ट ट्रांजिशन तंत्र की मांग की है। 16 नवंबर को उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तर्क दिया कि कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा पहुंच को भी संबोधित करना होगा, न कि सिर्फ उत्सर्जन कटौती को।
यह मांग UAE जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम के तहत जस्ट ट्रांजिशन पर चौथी वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय गोलमेज में रखी गई। समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक बदलाव के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, जिसमें कोई पीछे न छूटे, यादव ने कहा कि अब ध्यान संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान से हटकर व्यावहारिक कार्यान्वयन की ओर जाना चाहिए।
जस्ट ट्रांजिशन क्या है
जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में मजदूरों और सबसे कमजोर लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाए। जब कोयला खदानें बंद होती हैं, बिजली संयंत्र सेवानिवृत्त होते हैं या उद्योग अपने उत्पादन का तरीका बदलते हैं, तो उन गतिविधियों पर निर्भर लोगों की नौकरियां और आजीविका सबसे पहले प्रभावित होती हैं। जस्ट ट्रांजिशन पूछता है कि ये लागतें कैसे साझा हों और क्या समर्थन, पुनर्प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और नए अवसर दिए जाएं।
यादव ने जोर दिया कि जस्ट ट्रांजिशन को समग्र अर्थव्यवस्था और समग्र समाज के दृष्टिकोण से अपनाना होगा, जिसमें रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा पहुंच और सतत विकास शामिल हों। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ ऊर्जा का संकीर्ण सवाल नहीं है। यह इस बात तक जाता है कि लोग कैसे आजीविका कमाते हैं, समुदाय जलवायु प्रभावों से कैसे निपटते हैं और क्या सबसे गरीब लोगों को ऊर्जा तक पहुंच मिलती भी है।
भारत ने कौन सा डिजाइन प्रस्तावित किया
भारत दो स्तरीय, पार्टी-निर्देशित तंत्र के संचालन का समर्थन करता है। दो स्तर हैं मौजूदा UAE जस्ट ट्रांजिशन कार्य कार्यक्रम और एक प्रस्तावित नया जस्ट ट्रांजिशन तंत्र, जिनकी भूमिकाएं स्पष्ट और पूरक होंगी। यादव ने कहा कि कार्य कार्यक्रम संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान का मंच बना रहे, जबकि प्रस्तावित तंत्र तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के जरिए व्यावहारिक समर्थन देने पर ध्यान दे।
भारत के अनुसार, तंत्र को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए, साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता और विविध राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। इसे मौजूदा प्रयासों पर बनना चाहिए, दोहराव से बचना चाहिए और कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों तक पहुंच आसान करनी चाहिए। अहम बात यह है कि यादव ने कहा कि इसे एक समान क्षेत्रीय मार्ग तय नहीं करने चाहिए और न ही नए दायित्व बनाने चाहिए। इसके बजाय, इसे देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी बदलाव रणनीतियां अपनाने में सक्षम बनाना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूर, समुदाय और कमजोर समूह पीछे न छूटें।
भारत का बयान इस बात पर बातचीत की स्थिति है कि तंत्र कैसा होना चाहिए, यह सबूत नहीं है कि वह पहले से काम कर रहा है। CMA 7 में पेरिस समझौते के पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने को मजबूत करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन तंत्र विकसित करने का फैसला किया था। COP31 के दौरान CMA 8 में पक्ष इसके संचालन की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं।
भारत एक समान मार्ग क्यों खारिज करता है
यादव ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन एक समान मॉडल पर नहीं चल सकता, क्योंकि देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियां, कमजोरियां और विकास प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। जो मार्ग छोटे औद्योगिक कार्यबल वाले अमीर देश के लिए काम करता है, वह विकासशील देश के लिए असंभव हो सकता है जहां लाखों लोग कार्बन-गहन क्षेत्रों पर निर्भर हैं और जहां ऊर्जा पहुंच खुद अभी अधूरी है।
भारत के अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने मजदूरों और समुदायों की कमजोरियों को दूर करने के लिए उप-राष्ट्रीय हीट एक्शन और आपदा प्रबंधन योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार का भी उल्लेख किया, जो किफायती ऊर्जा पहुंच के साथ कम कार्बन विकास को जोड़ने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि ये पहल दिखाती हैं कि जस्ट ट्रांजिशन को जलवायु अनुकूलन, आजीविका और विकास नियोजन में जोड़ना कितना अहम है।
यादव ने जोर दिया कि विकासशील देशों को अपनी बदलाव राहों पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण समर्थन चाहिए, साथ ही अपनी विकास जरूरतों को भी संबोधित करना है। उनके अनुसार, इस समर्थन के बिना बदलाव की मांग यह मांग बन जाती है कि गरीब देश उन लागतों को उठाएं जो उन्होंने पैदा नहीं कीं।
आगे क्या होगा
यादव ने कहा कि COP31 वैश्विक जस्ट ट्रांजिशन एजेंडे को चर्चाओं से आगे व्यावहारिक, देश-आधारित कार्यान्वयन की ओर ले जाने का अवसर देता है। उन्होंने अन्य पक्षों के साथ मिलकर समावेशी परिणाम की दिशा में काम करने के लिए भारत की तत्परता दोहराई, जो जस्ट ट्रांजिशन को आगे बढ़ाए और विकासशील देशों की विकास प्राथमिकताओं की रक्षा करे।
पक्ष तंत्र के डिजाइन पर सहमत होते हैं या नहीं, और यह बातचीत के दस्तावेज से मजदूरों और समुदायों के लिए व्यावहारिक समर्थन तक कितनी जल्दी पहुंचता है, यह COP31 के मूल्यांकन के पैमानों में से एक होगा। भारत के लिए परीक्षा यह है कि अंतिम परिणाम राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करे, वित्त और प्रौद्योगिकी दे, और यह वादा निभाए कि कोई पीछे न छूटे।