उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म या जाति की कोई जानकारी नहीं होती। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे को खारिज किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब हो गए हैं।

लखनऊ के लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से मतदाताओं का धर्म या जाति के आधार पर विश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य की मसौदा मतदाता सूची भी जारी की।

रिणवा ने कहा, "अगर आप हमारी मतदाता सूची देखें, तो उसमें मतदाता का नाम, लिंग और जीवनसाथी का नाम होता है। हम धर्म के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। हम धर्म के आधार पर डेटा को वर्गीकृत या संसाधित नहीं करते।"

उन्होंने चुनाव आयोग, उसके अधिकारियों या राजनीतिक दलों द्वारा किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को जानबूझकर बाहर करने की किसी साजिश से भी इनकार किया।

योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया था

पिछले हफ्ते आज तक पंचायत कार्यक्रम में बोलते हुए आदित्यनाथ ने दावा किया था कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, विधानसभा की सूची से गायब हैं, जबकि वे सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

उन्होंने करीब 66 लाख मतदाताओं का भी जिक्र किया था, जिनके नाम कथित रूप से गायब हैं। इनमें सरकारी कल्याण योजनाओं के करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थी और 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख मतदाता शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि पुनरीक्षण के बाद मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 1.65 प्रतिशत बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार ने विधानसभा सूची और पंचायत चुनावों की मतदाता सूची के बीच के अंतर को लेकर चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है और स्पष्टीकरण मांगा है।

इस दावे ने BJP के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ नेताओं ने पूछा है कि जब पार्टी ने पुनरीक्षण के दौरान 1.61 लाख से ज्यादा बूथ स्तरीय एजेंट तैनात किए थे, तो इतना बड़ा अंतर कैसे पैदा हो गया। समाजवादी पार्टी ने 1.57 लाख और BSP ने 1.54 लाख एजेंट तैनात किए थे।

मसौदा सूची के आंकड़े

रिणवा ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद राज्य की मसौदा मतदाता सूची भी प्रकाशित की।

उत्तर प्रदेश में अब कुल 13,58,68,905 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मसौदा सूची में 18-19 साल की उम्र के 11,83,352 मतदाता हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अलग से अनुमान लगाया कि 18 साल और उससे अधिक उम्र के करीब 2.58 करोड़ निवासी वर्तमान मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज की जा सकती हैं। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। दावों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

SIR ने सूची को कैसे बदला

उत्तर प्रदेश में SIR 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था और 10 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ। इसमें सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। इस प्रक्रिया में मौजूदा प्रविष्टियों की पुष्टि और अयोग्य मतदाताओं की पहचान के लिए घर-घर जाकर गणना की गई।

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण से पहले राज्य के मतदाताओं की संख्या करीब 15.44 करोड़ थी, जो 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में घटकर 13.39 करोड़ रह गई। यानी करीब 2.04 करोड़ नाम कम हुए। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद 84.28 लाख मतदाता भी जोड़े गए।

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले BJP ने गायब मतदाताओं के नाम बहाल करने के लिए बूथ स्तरीय नामांकन अभियान की योजना बनाई है। मतदाता खोज अभियान 20 नवंबर से शुरू होगा।