समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को करीब 24 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव दे सकती है। ये वे सीटें हैं, जहां 2022 के चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिले थे।

राहुल गांधी द्वारा अखिलेश यादव के "जीतने की क्षमता" वाले मानदंड का समर्थन किए जाने के बाद, दोनों INDIA गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत में कांग्रेस को अतिरिक्त सीटों के लिए कड़ी मोलभाव करनी पड़ सकती है। 403 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं।

यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने पुष्टि की है कि सपा प्रमुख ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक ड्राफ्ट साझा किया है। मसूद ने कहा, "सपा प्रमुख ने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ एक ड्राफ्ट साझा किया है। हम इस ड्राफ्ट के आधार पर पूरी तैयारी करेंगे।"

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान पार्टियां बाद के चरणों में मोलभाव की गुंजाइश बनाए रखती हैं।

24 सीटों की गिनती कैसे हुई

दोनों पार्टियों के बीच बातचीत का पहला दौर 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिलने वाली 21 सीटों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है, साथ ही चार और सीटें हैं, जहां पार्टी 20,000 वोटों के करीब थी।

इन 21 सीटों में से सपा उन सीटों को अपने पास रखेगी, जहां उसके मौजूदा विधायक हैं, और उनकी जगह वे सीटें देगी, जहां कांग्रेस को 10,000 से 20,000 वोट मिले थे।

यह फॉर्मूला सपा के इस जोर को दर्शाता है कि सीटों का आवंटन जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। राहुल गांधी ने सोमवार को नई दिल्ली में यूपी कांग्रेस के पदाधिकारियों और यूपी चुनावों से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस मानदंड का समर्थन किया था।

उस बैठक में गांधी ने सपा को एक महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगी बताया और दोहराया कि किस पार्टी का उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला जीतने की क्षमता के आधार पर होगा। इससे यह संभावना बनी है कि कांग्रेस अपनी मांग पर फिर से विचार कर सकती है।

किताब के विमोचन पर बातचीत की राह खुली

दोनों पार्टियों के बीच बातचीत की राह सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत में खुली। अखिलेश अपनी पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

यहीं राहुल गांधी को पता चला कि 17 नवंबर को सीट बंटवारे पर होने वाली बैठक के बारे में न तो अखिलेश को और न ही सपा के पदाधिकारियों को सूचित किया गया था। गांधी को यह भी बताया गया कि सपा ने अभी बातचीत में अपना प्रतिनिधित्व करने वाली टीम का गठन नहीं किया है।

बाद में दोनों पक्षों ने औपचारिक सीट बंटवारे की बातचीत के लिए पार्टी पदाधिकारियों को आधिकारिक रूप से अधिकृत करने पर सहमति जताई, जो जल्द ही होने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में एक समन्वय समिति के गठन की उम्मीद है, जिसके बाद औपचारिक बातचीत शुरू होगी।

मांगों के बीच बड़ा अंतर

बातचीत आसान रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद को 'बराबर का साझेदार' माने जाने की शुरुआती मांग रखी है, जिससे संकेत मिलता है कि वह 403 सदस्यीय विधानसभा में 200 सीटों का हिस्सा चाहती है।

कांग्रेस नेतृत्व ने हाल में सपा को 181 सीटों की सूची सौंपी है, जिसमें कथित तौर पर करीब 22 सीटें ऐसी हैं, जहां अभी सपा विधायक हैं। अक्टूबर में सौंपी गई इस सूची में 135 सामान्य सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 45 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक सीट शामिल है।

सपा इस मांग को दिखावा मानती है और कहती रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुख्य चुनौती देने में वही एकमात्र पार्टी सक्षम है। पार्टी खुद 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस को जमीन पर उसकी वास्तविक ताकत के आधार पर हिस्सा देना चाहती है।

2022 के विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने केवल दो सीटें जीती थीं, जबकि सपा ने 111 सीटें जीती थीं। 2017 में जब दोनों पार्टियां साथ लड़ी थीं, तो कांग्रेस ने 114 में से सात सीटें 6.25 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीती थीं, जबकि सपा ने 311 में से 47 सीटें जीती थीं।

आगे क्या होगा

कांग्रेस में यह राय है कि प्रचार में भ्रम से बचने के लिए सीट बंटवारा दिसंबर के मध्य तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव अब करीब तीन महीने दूर हैं।

दोनों पक्षों ने कहा है कि गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि सीटों का समायोजन किया जाएगा और हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा।

सपा का शुरुआती प्रस्ताव अब मेज पर है और कांग्रेस की 181 सीटों की सूची भी सामने है, ऐसे में बातचीत के अगले दौर यह तय करेंगे कि दोनों सहयोगी प्रचार शुरू होने से पहले 150 से अधिक सीटों का अंतर पाट पाते हैं या नहीं।